राजकारण ‘गिरगाव बंद’चे!

मेट्रो ३ या भुयारी प्रकल्पादरम्यान बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आश्वासन मिळत नसल्याच्या कारणास्तव बुधवारी पुकारण्यात आलेल्या गिरगाव बंदला राजकीय वळण लागले.

मुंबई : मेट्रो ३ या भुयारी प्रकल्पादरम्यान बाधित होणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आश्वासन मिळत नसल्याच्या कारणास्तव बुधवारी पुकारण्यात आलेल्या गिरगाव बंदला राजकीय वळण लागले. शिवसेनाप्रणीत ‘गिरगाव कृती समिती’ने बंद दरम्यान रॅली काढत ताकद पणाला लावली असतानाच आपणही कुठे कमी नाही हे दाखविण्यासाठी मनसे आणि काँग्रेसकडून पोस्टरबाजी करण्यात आल्याने बंदला राजकीय स्वरूप आले.
गिरगाव आणि काळबादेवी या दोन मेट्रो स्थानकांसाठी येथील २८ इमारतींमधील तब्बल ७७७ कुटुंबे बाधित होणार आहेत. आणि या कुटुंबांचे ५०० मीटरच्या आतच पुनर्वसन व्हावे, म्हणून गिरगाव कृती समितीने दोन महिन्यांपूर्वीच आंदोलन हाती घेतले. आंदोलनामुळे वातावरण चांगलेच तापल्याने गिरगावमधील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन स्थानिक परिसरातच होईल; हे पटवून देण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या संचालिका अश्विनी भिडे यांच्यासह अधिकारी वर्गाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. आणि त्याचवेळी पुनर्वसनाच्या वादावर तोडगा निघाल्याने शिवसेनेने आपली तलवार म्यान केल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु सोमवारी पुन्हा गिरगाव कृती समितीने कॉर्पोरेशनच्या संचालिका अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान समितीला समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. त्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असे म्हणणे कॉर्पोरेशनच्या वतीने मांडण्यात आले. परिणामी खवळलेल्या समितीने बुधवारच्या बंदची धार आणखी तीव्र केली.
सोमवारी समितीसोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान पुनर्वसनाचा मुद्दा हायजॅक करण्यासाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांची शिवसेनेसोबत बाचाबाची झाली होती आणि याचाच प्रत्यय बुधवारी पाहण्यास मिळाला. बुधवारी गिरगावात बंद पुकारण्यात आल्यानंतर अत्यावश्यक सेवांना बंदमधून वगळण्यात आले. तर ग्रँट रोड, गिरगाव आणि चिराबाजार येथील दुकाने मात्र पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली. बंदची ताकद दाखविण्यासाठी ग्रँट रोड येथून चिराबाजारपर्यंत समितीतर्फे रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत तब्बल दीड हजारांहून अधिक रहिवासी सामील झाले, तर दुसरीकडे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनीदेखील बंदला पाठिंबा दर्शवीत मोटार बाइकहून गिरगावात चकरा मारत आपले राजकीय वजन दाखविण्याचा प्रयत्न केला. तिसरीकडे काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनीही बंदला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शवत ठिकठिकाणी पोस्टर लावून स्थानिकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. भाजपाचे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनीही गिरगावातील नाक्यानाक्यावरील पोस्टरच्या माध्यमातून बंदमध्ये उडी घेतली. (प्रतिनिधी)

१ मेट्रो ३ प्रकल्प म्हणजे गिरगावातील उरल्यासुरल्या मराठी माणसाला येथून हद्दपार करण्याचा डाव असून, हा प्रकल्प उभा करायचा असेल तर पहिल्यांदा बाधित रहिवाशांचे ५०० मीटर अंतरात पुनर्वसन करून त्यांच्या हातात घराच्या चाव्या द्या आणि मग प्रकल्प उभा करा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी बुधवारच्या गिरगाव बंद दरम्यान केली. गिरगाव कृती समितीतर्फे मेट्रो प्रकल्पबाधित रहिवाशांचे ५०० मीटर अंतरावरच पुनर्वसन व्हावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी गिरगाव बंदची हाक दिली होती. बंदमधून अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले होते. व्यापारी वर्गाने पाठिंबा दिल्याने ग्रँट रोड, गिरगाव आणि काळबादेवी येथील सर्वच दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती.

२दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात आलेली ही दुकाने नंतर मात्र पूर्ववत सुरू करण्यात आली. चिराबाजार येथील मार्केटमधील कोळी महिलांनी बंदला पाठिंबा दर्शवीत निदर्शने केली. शिवाय हा प्रकल्प म्हणजे मराठी माणसाला त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे. आणि हा प्रकल्प उभा करायचा असेल तर काळबादेवी आणि गिरगाव ही दोन स्थानके वगळण्यात यावीत, असे म्हणणे कोळी महिलांनी मांडले. शिवाय गिरगाव कृती समितीच्या वतीने ग्रँट रोड ते चिराबाजारपर्यंत काढण्यात आलेल्या रॅलीत सहभागी झालेल्या दीड हजार नागरिकांनी प्रकल्पबाधित रहिवाशांचे पुनर्वसन येथेच झाले पाहिजे, अशी मागणी करत हा परिसर दणाणून सोडला.

३ गिरगाव बंददरम्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये, म्हणून ग्रँट रोड, गिरगाव आणि चिराबाजार येथील नाक्यानाक्यांसह शिवसेना शाखांसमोर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परिणामी बंद शांततेत पार पडला. तर आता दुसरीकडे गिरगावातील प्रकल्पबाधितांना मुख्यमंत्र्यांनी सध्यापेक्षा दुप्पट घर देण्याची घोषणा केली आहे. पण यावरही समिती अडून बसली असून, यात आणखी ५० टक्के मोठे घर बाधितांना मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परिणामी बाधितांच्या या मागणीवर आता सरकार काय भूमिका घेते? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.