कॅग अहवालावरून राजकारण; ताशेऱ्यांमुळे ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याची भाजपला संधी

मुंबई महापालिकेवर गेली २५ वर्षे शिवसेना (ठाकरे गट) यांची एकहाती सत्ता आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने सुरू असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या पालिका प्रशासनाचे बिंग अखेर कॅग अहवालातून फुटले आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार अपारदर्शक पद्धतीने सुरू असून विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. इतकेच काय तर पालिका प्रशासनाचे नियोजन ढिसाळ असल्याचे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवले 
आहे. कॅगच्या या ताशेऱ्यांमुळे शिवसेनेला (ठाकरे गट) कोंडीत पकडण्याची भाजपला आयती संधी मिळाली आहे.

मुंबई महापालिकेवर गेली २५ वर्षे शिवसेना (ठाकरे गट) यांची एकहाती सत्ता आहे. मुंबई पालिकेच्या विकासकामांमध्ये विशेषतः कोरोनाकाळातील खर्च, रस्त्याची कामे, पुलाची कामे, मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्र, सांडपाणी प्रकल्प यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. ही कामे सत्ताधारी शिवसेनेने मर्जीतील कंत्राटदारांना दिल्याचा दावाही करण्यात आला. अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिकेच्या व्यवहाराची चौकशी कॅगमार्फत करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२२ मध्ये कॅगच्या पथकाकडून पालिकेच्या कारभाराचे ऑडिट करण्यात आले. २८ नोव्हेंबर २०२० ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान झालेल्या व्यवहारांचे ऑडिट कॅगकडून करण्यात आले.

‘अन्य महापालिकांचीही कॅग चौकशी करा’

कॅग अहवालासंदर्भात मुंबई महापालिकेची चौकशी केली जाईल, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “हिंमत असेल तर नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांचीही कॅग चौकशी करावी. पण, त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सगळे राजकीय आहे. बदनामीकरण सुरू आहे. मुंबई शहराला बदनाम करायचे. मुंबई महानगरपालिकेला संपवून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला.

मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी झाल्याचे आम्ही अडीच वर्षांपासून सांगत होतो. चौकशीतून तथ्य समोर येईलच. सत्ताधारी पक्षाने विकासकामांच्या  नावाखाली वारेमाप खर्च केला आहे.
- प्रभाकर शिंदे, भाजप, माजी गटनेते

या कॅग अहवालाची चौकशी होऊ देत, ज्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केलाय त्यांच्यावर कारवाई करा, आम्ही कोणालाही पाठीशी घालत नाही, चौकशी करताना पँडेमिक कायदाही डोळ्यासमोर ठेवा. यात कोणतेही राजकारण होता कामा नये. मुंबई पालिकेची जशी कॅग चौकशी केली तशीच इतर महापालिकांची सुद्धा झालीच पाहिजे.
- किशोरी पेडणेकर, माजी महापौर

पालिकेचा कारभार आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे आहे. प्रशासक प्रस्ताव बनवतात, ॲग्रिमेंट करतात. अहवालात प्रशासनावर ठपका ठेवला आहे. 
सत्तेत बसलेल्यांनी प्रत्येक प्रस्ताव निरखून पाहायला हवे होते. त्यांचीही जबाबदारी होती.
- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेता, काँग्रेस