मुंबई : निवडणुकांमधील मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी मतदान सक्तीचा विचार होणे आवश्यक आहे, असे सांगतानाच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अशी सक्ती करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले. निवडणूक प्रक्रियेत पैशाच्या ताकदीचा वापर वाढला, तर सामान्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास राहणार नाही, असे मत राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी व्यक्त केले.राज्य निवडणूक आयोगातर्फे लोकशाही पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. त्याचा समारोप शनिवारी होणार असून, त्याचा भाग म्हणून, सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘लोकशाही, निवडणुका आणि सुप्रशासन’ या विषयावर एक दिवसाची परिषद घेण्यात आली. त्या वेळी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाही बळकटी करण्याविषयीची आपली भूमिका मांडली. या वेळी निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया, मुख्य सचिव सुमित मलिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर उपस्थित होते.मतदानसक्ती कशासाठी?राज्याच्या कायद्यानुसार ज्या निवडणुका होतात, त्यामध्ये मतदानसक्ती करता येईल का, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. काही लोक धोरणात्मक बाबींवर नेहमीच बोलत असतात, परंतु ते मतदानाला जात नाहीत. निवडणुकांमध्ये पैशाचा अतिरेकी वापर होतो, ही चिंतेची बाब आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बºयाचदा निवडणुकीनंतर काही उमेदवारांकडून आपण अमुक रक्कम घेतली, असे मतदारच उघडपणे सांगताना दिसतात. त्यामुळे चिंतेत अधिकच भर पडते. पैशाचा हा वापर थांबला पाहिजे. दरवर्षी सतत निवडणुका होत असतात. त्यामुळे हे आवश्यक आहे.गुजरातमध्ये प्रयत्न फसलानरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याची भूमिका घेतली व तसे विधेयकही विधानसभेत सादर करण्यात केले होते. पुढे तशी अधिसूचनादेखील राज्य शासनाने काढली, पण ही सक्ती तिथे अद्याप अंमलात येऊ शकलेली नाही. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले.राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित घेता येतील का? एकत्रित निवडणुका घेतल्यास निवडणूक आयोग, प्रशासन व पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.- देवेंद्र फडणवीसकेवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नाही, तर विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीतही मतदान सक्तीचे केले पाहिजे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यासाठी नेहमीच आग्रह धरला होता. ४० टक्के मतदान व्हायचे आणि त्यात २०-२२ टक्के मते घेणाºयांनी निवडून यायचे, ही कुठली सकस लोकशाही?- संजय राऊत, खासदार, शिवसेनास्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाची सक्ती असावी की नाही, याचा निर्णय सरकार आणि विधिमंडळाने करावयाचा आहे. कायद्याच्या चौकटीत झालेल्या कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहेच.- जे.एस.सहारिया, आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग
निवडणुकीत मतदानसक्ती! मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू करण्याची सूचना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2018 6:04 AM