रस्त्यांची निकृष्ट कामे; ५० लाखांचा दंड
By सीमा महांगडे | Updated: December 26, 2024 13:35 IST2024-12-26T13:35:09+5:302024-12-26T13:35:48+5:30
पालिकेची कंत्राटदार, क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सीवर कारवाई

रस्त्यांची निकृष्ट कामे; ५० लाखांचा दंड
मुंबई : नव्याने बांधलेल्या काँक्रीट रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याने महापालिका प्रशासनाने दोषींना आतापर्यंत ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. हा दंड संबंधित कंत्राटदारांसह या रस्त्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सींनाही करण्यात आला आहे, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. पालिकेकडे यापुढेही अशा निकृष्ट कामाच्या तक्रारी आल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई खड्डेमुक्त व्हावी, यासाठी महापालिकेने आपल्या हद्दीतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण हाती घेतले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३९२ किलोमीटर, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३०९ किलोमीटर, असे एकूण मिळून ७०१ किलोमीटर रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळल्या आहेत. रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी गुणवत्ता संस्थांची नेमणूक केलेली असतानाही अनेक ठिकाणी रस्त्यांना तडे गेले आहेत, तर काही ठिकाणी रस्त्यांचा पृष्ठभाग उखडला गेला आहे.
सांताक्रुझ, अंधेरीत आढळल्या त्रुटी
सांताक्रुझ पश्चिमेतील भार्गव रोडचे काँक्रिटीकरण केल्यानंतर तेथे तडे गेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या कामाचे परीक्षण आणि कामाच्या दर्जाची चौकशी मागणी आ. आशीष शेलार यांनी केली होती. यानंतर अंधेरीतील लोखंडवाला परिसरातील अच्युतराव पटवर्धन मार्गावरही त्रुटी आढळल्या आहेत.
अंधेरीतील या मार्गावरील रस्त्याचा काही भाग उखडून त्याचे काम पुन्हा नव्याने करण्याची वेळ आली. त्यामुळे पालिकेने अंधेरीतील रस्त्यासंदर्भात संबंधित कंत्राटदाराला आणि गुणवत्ता देखरेख संस्थेलाही प्रत्येकी दीड लाखांचा ठोठावला. अशाच प्रकारे शहरात आणि उपनगरात विविध कामांसाठी पालिकेकडून कंत्राटदारांना आतापर्यंत ५० लाखांचा दंड केला आहे.
निष्काळजीचा फटका
गुणवत्ता देखरेख संस्था आणि कंत्राटदार यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या गुणवत्तेबाबत योग्य ती काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालिका अभियंत्यांनाही दक्ष राहून कामे करून घेण्याबाबत, तसेच कंत्राटातील अटी व शर्तीनुसार कारवाई करण्याबाबतही सांगण्यात आले आहे. तरीही रस्त्यांच्या कामात त्रुटी आढळल्याने त्या रस्त्यांची कंत्राटदाराच्या खर्चातून दुरुस्ती आणि त्यांना आवश्यक दंड करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.