मुंबई : पीओपी गणेशमूर्ती उद्योगावर आधारित असलेला हजारो कोटींचा रोजगार सरकारने वाचवावा, यासाठी सरकारने योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी राज्य मूर्तिकार संघटना आणि गणेशोत्सव मंडळांनी मंगळवारी केली. परळ येथे मंगळवारी झालेल्या पीओपी मूर्तिकारांच्या संमेलनात राज्यभरातून आलेल्या मूर्तिकारांनी पीओपी मूर्ती पर्यावरण पूरकच आहेत, असा दावा केला.
यावेळी अखिल महाराष्ट्र मूर्तिकार संघटना, गणेश प्रतिष्ठान यांसह अनेक संघटना संमेलनात सहभागी झाल्या होत्या, तर राज्य सरकारच्या वतीने भाजपचे आमदार सत्यजीत देशमुख यांनी मूर्तिकारांना आश्वस्त केले. ते म्हणाले, 'या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढला जाईल.'
पीओपी गणेश मूर्तीवर न्यायालयाने बंदी घातली. त्यानंतर सरकार आणि महापालिकेने सुरू केलेल्या कठोर अंमलबजावणीला मूर्तिकार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. पीओपी गणेश मूर्ती अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात तयार केल्या जात आहेत. या गणेशमूर्तीमुळे जर पर्यावरणाचे नुकसान होत असेल, तर त्यावर सरकारने तोडगा काढला पाहिजे. मात्र, अन्य बाबींमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, असा सूर या संमेलनात मूर्तिकारांनी लावला.
संमेलनाला भाजपचे आमदार सत्यजित देशमुख उपस्थित होते. ते म्हणाले, पर्यावरणाचे रक्षण ही सर्वाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे. मात्र, गणेश मूर्तिकारांच्या रोजगाराचाही विचार करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार या दोन्ही बाबतीत योग्य विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यानुसार गणेश मूर्तीचे विसर्जन आणि पीओपी मूर्तिकारांचा रोजगार यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. यावेळी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरेसुद्धा उपस्थित होत्या.
'हस्तक्षेप करावा'
पीओपी गणेश मूर्ती पर्यावरण पूरकच आहेत आणि सरकारने हा व्यवसाय वाचवण्यासाठी सन्मान्य तोडगा काढावा. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही पीओपीच्याच गणेश मूर्ती तयार करतो. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अखिल राज्य गणेश मूर्तिकार संघटनेचे अध्यक्ष हितेश जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
'त्यांना' सूट का ?
पीओपी मूर्तीमुळे पर्यावरणाची हानी होत असेल, तर कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी, सर्वत्र आढळणारे प्लास्टिक इत्यादींमुळेही पर्यावरणाची हानी होत आहे.
त्या तुलनेत पीओपीमुळे होणारी हानी अत्यल्प आहे. परंतु पीओपीवर बंदी आणि अन्य व्यवसायांना सूट असे का? असा सवाल मूर्तिकार सिद्धेश दिघोळे यांनी उपस्थित केला.
'सरकारने विसर्जनाची व्यवस्था करावी'
पीओपीच्या गणेश मूर्तीवर बंदी न घालता सरकारने पीओपी गणेश मूर्ती विसर्जित करण्यासाठी योग्य व्यवस्था करावी. त्यानंतर या मूर्तीची योग्य रित्या विल्हेवाट लावली जावी. मात्र, महापालिका दुर्लक्ष करते, असा आरोप मूर्तिकार संघटनांचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांनी केला.
तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास
शासन मूर्तिकारांच्या पाठीशी असून २० मार्चला शासन न्यायालयात भूमिका मांडेल. त्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ वकील शासन देईल, अशी ग्वाही माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी संमेलनात दिली. तसेच शेलार यांनी राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाला पत्र लिहून याबाबत समिती गठीत करून अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी समिती गठीत करून अहवाल देण्यात येईल, असे मंगळवारी शासनास कळवल्याचे त्यांनी सांगितले.