पीओपी मुक्ती? ‘माघी’ निमित्ताने पालिकेच्या भूमिकेवर लक्ष, गणेशोत्सव मंडळे, मूर्तिकारांसोबत बैठका

Maghi Ganeshotsav News: प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर (पीओपी) बंदी   घालण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून, माघी गणेशोत्सवापासून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

 मुंबई - प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर (पीओपी) बंदी   घालण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून, माघी गणेशोत्सवापासून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

एखाद्या मंडळाने आदेशाचा भंग केल्यास थेट कारवाई करण्याचा पवित्रा महापालिका घेणार नाही. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, याचे भान बाळगूनच मंडळांनी कार्यवाही करावी, अशी पालिकेची भूमिका असल्याचे समजते. ‘पीओपी’ मूर्तीवरील बंदीच्या पार्श्वभूमीवर गेले काही दिवस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, मूर्तिकार, कुंभार समाजाचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती यांच्या बैठका होत आहेत. न्यायालयाचा निर्णय पाळावाच लागेल, अशी भूमिका पालिकेने या बैठकांमध्ये घेतली आहे. 

... तर तो अवमान ठरू शकतो 
पीओपीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यास पालिका कारवाई करणार का, अशी विचारणा पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे केली असता, हा विषय संवेदनशील आणि धार्मिक आहे. 
अशा प्रकरणात थेट कारवाईची  भाषा  करता येत नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावीच लागते, न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. 
त्यामुळे एकूणच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वांनीच तारतम्याने निर्णय घेतला पाहजे, असे ते म्हणाले. एकूणच या मुद्द्यावर पालिका स्वतःहून काही कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत नाही, असे दिसते. 

पर्यावरणमंत्र्यांकडे मूर्तिकारांनी मांडली भूमिका
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत  काही मूर्तिकारांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली होती. 
त्यावेळी त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावेच लागेल, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले होते तरीही ‘पीओपी’च्या मूर्तींबाबत गोंधळ सुरूच आहे. 

शाडूची माती यंदाही देणार 
‘पीओपी’ला पर्याय म्हणून शाडूच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी मूर्तिकारांना मुबलक प्रमाणात शाडू  माती  देण्याची पालिकेची तयारी आहे. 
मागील वर्षीही अनेक मंडळांना  मागणीनुसार मातीचा  पुरवठा केला होता. खरंतर न्यायालयाचा निकाल मागील वर्षी आला होता. 
‘पीओपी’ला पर्याय शोधण्यासाठी मूर्तिकार आणि मंडळांना भरपूर अवधी मिळाला होता.