वर्सोवा बंदराचा होणार कायापालट, नवीन साज येणार

देशात मासेमारीत दुसऱ्या क्रमांकाच्या असलेल्या वर्सोवा बंदराला नवीन साज येणार आहे. येथील २४ एकर जागेवर ३३६ कोटी रुपये खर्च करून वर्सोवा बंदराचा कायापालट करण्यात येणार आहे.

- मनोहर कुंभेजकरमुंबई : देशात मासेमारीत दुसऱ्या क्रमांकाच्या असलेल्या वर्सोवा बंदराला नवीन साज येणार आहे. येथील २४ एकर जागेवर ३३६ कोटी रुपये खर्च करून वर्सोवा बंदराचा कायापालट करण्यात येणार आहे. वर्सोवा बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव राज्याने केंद्र सरकारला पाठविला आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांना शीतगृह, मच्छीमार बोटींसाठी लागणाºया सुविधा मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतर येथील मच्छीमारांना अच्छे दिन येणार आहेत.मत्सोद्योग विकास महामंडळाने वर्सोव्यासह राज्यातील ८ बंदरांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मासेमारी बंदराच्या विकासाचा प्रस्ताव महामंडळाने केंद्र सरकारच्या तांत्रिक परिरक्षणाचे काम करणाºया सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ कोस्टल इंजिनीअरिंग आॅफ फिशरीज (सीआयसीडीएफ) या संस्थेकडे पाठविला होता. संस्थेने वर्सोवा बंदराच्या विकासाला मंजुरी दिली असून, लवकरच राज्य सरकार सदर प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविणार आहे.केंद्राच्या मंजुरीनंतर वर्सोवा बंदराच्या नवनिर्माणला प्रत्यक्षात लवकर सुरुवात होईल, अशी माहिती वर्सोवाच्या आमदार भारती लव्हेकर यांनी दिली.धूप प्रतिबंधक बंधारा व जोड रस्त्याचे काम सुरूवर्सोवा समुद्र किनाºयाची धूप होत असल्यामुळे येथे धूपप्रतिबंधक बंधारा व जोड रस्त्याची खूप गरज होती. या प्रकरणी केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. आता हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यासाठी ३५ कोटी रुपये नितीन गडकरी यांनी सीआरएफ निधी मंजूर करून दिला, तर मुख्यमंत्र्यांनी २० कोटी निधी मंजूर करून दिले. त्यामुळे येथील धूप प्रतिबंधक बंधारा व जोड रस्त्याचे काम सुरू आहे.वर्सोवा येथे ९०० परवानाधारक नोंदणीकृत मच्छीमार नौका मासेमारी करतात.या बंदराचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न ४१ हजार मेट्रिक टन आहे.वर्षाचे सरासरी ३०० कामकाजाचे दिवस धरल्यास १३६.६९ मेट्रिक टन प्रतिदिन मासळीची उलाढाल या बंदरावर होते.बंगळुरू येथील सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ कोस्टल इंजिनीअरिंग आॅफ फिशरीज (सीआयसीडीएफ) यांनी एप्रिल, २०१७ मध्ये टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार केला. सदर प्रकल्पाचा आयआयआर १२.३८ टक्के इतका आला. त्यामुळे या संस्थेने सदर प्रकल्प वर्सोवा बंदरात सुरू करण्याकरिता हिरवा कंदील दिला.