२९ गावांचा प्रश्न दोन आठवड्यांत सुटण्याची शक्यता

वसई-विरार महापालिका हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने, तीन आमदारांच्या निवेदनानंतर भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला.

मुंबई : वसई-विरार महापालिका हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने, तीन आमदारांच्या निवेदनानंतर भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेतला. ‘या आमदारांचे म्हणणे आम्ही ऐकले असून, कोकण विभागीय उपायुक्तांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. दोन आठवड्यांत राज्य सरकार २९ गावे वगळण्याच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेईल,’ अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय काढला. या निर्णयाला काही गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
२९ गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर फेरविचार करणार आहे का? अशी विचारणा यापूर्वी खंडपीठाने सरकारकडे केली होती. मात्र, सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडण्यात आली असून, सरकार भूमिकेवर ठाम आहे, असे सरकारी वकिलांनी अनेकदा खंडपीठाला सांगितले. याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. मात्र, ३० आॅक्टोबर रोजीच्या सुनावणीवेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्णयावर फेरविचार करायचा असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्यात येऊ नयेत, यासाठी स्थानिक आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर आणि विकास तरे यांनी ४ आणि २३ सप्टेंबर रोजी निवेदन केले होते.