बांधकामांची संभाव्य स्थगिती पालिकेमुळे

मुंबईतील कचरापट्टीच्या समस्येचा सोक्षमोक्ष लावला नाही, तर नवीन बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला असून

संदीप प्रधान, मुंबई
मुंबईतील कचरापट्टीच्या समस्येचा सोक्षमोक्ष लावला नाही, तर नवीन बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला असून, ही वेळ येण्याचे मुख्य कारण मुंबई महापालिका प्रशासनाने मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राकरिता सामायिक भरावभूमीची निर्मिती करण्यास सात वर्षांपूर्वी केलेला विरोध हे आहे.
त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे माजी मुख्य अभियंता एम.आर. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, कचऱ्याची समस्या व जमिनीची वाढत जाणारी किंमत याचा विचार करून आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्राचा २००८ ते २०५८ सालापर्यंतचा विचार केला गेला. २००८ साली एमएमआर क्षेत्रात दररोज ११ हजार टन कचरा निर्माण होत होता. २०५८ सालापर्यंत तो दररोज ५४ हजार टन एवढा निर्माण होईल, असा अंदाज समितीने व्यक्त केला. त्यानुसार एमएमआर क्षेत्रात कचरापट्टी निर्माण करण्याकरिता पाच जागांची निवड केली गेली. त्यामध्ये तळोजा, शिळफाटा, भिवंडी, अंबरनाथ यांचा समावेश होता. मुलुंड व देवनार येथील कचरा रेल्वेच्या डब्यातून तळोजा येथे नेऊन टाकण्याकरिता कोकण रेल्वेशी सकारात्मक चर्चा झाली होती. एमएमआरडीएचे तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख रत्नाकर गायकवाड यांनी सर्वप्रथम तळोजा येथील जमीन ताब्यात मिळण्याकरिता शासनाला प्रस्ताव सादर केला आणि अवघ्या आठ दिवसांत ३ हजार कोटी रुपये किमतीची जमीन सरकारने ताब्यात दिली.
पर्यावरण विभागासह सर्व खात्यांची मंजुरी प्राप्त झाली. सहा ते सात महापालिकांनी सामायिक भरावभूमीच्या कल्पनेचा स्वीकार करणारे ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केले.

कचऱ्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करू
मुंबई महापालिकेने अचानक सामायिक भरावभूमीच्या कल्पनेला विरोध करीत आम्ही आमची स्वतंत्र व्यवस्था करू, असा पवित्रा घेतला. कचरापट्टीच्या देखभालीकरिता व तेथील सोयीसुविधांकरिता एकच करार करून सर्व महापालिकांनी निधी देण्याच्या कल्पनेला मुंबई महापालिकेने विरोध केला. त्यानंतर सामायिक भरावभूमीची कल्पना बारगळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ साली अशीच कडक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्रत्येक शहराने आपली कचऱ्याची समस्या सोडवण्याऐवजी याबाबत सामायिक विचार व्हायला हवा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.
मुंबई महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे माजी मुख्य अभियंता एम.आर. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यांच्या अहवालानुसार २०५८ साली मुंबईत रोज ५४ हजार टन कचरा निर्माण होईल.