कोस्टल रोडसाठी पालिका सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता

महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. मात्र हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले आहे.
कोस्टल रोडचे काम गेल्या डिसेंबर महिन्यात सुरू झाले. मात्र या प्रकल्पामुळे उपजीविका नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करीत वरळी येथील मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला. मच्छीमारांच्या वतीने श्वेता वाघ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले. मात्र महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आहे तेच काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली होती.
परंतु, या प्रकल्पाशी संबंधित पालिकेने घेतलेल्या सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा ठप्प झाले आहे. या परवानग्या मिळविण्यासाठी महापालिकेला बराच काळ लागला होता. या स्थगितीमुळे पालिकेचे दररोज दहा कोटींचे नुकसान होणार आहे. पुन्हा तेवढ्या परवानग्या घेण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय महापालिकेपुढे खुला आहे.
>उच्च न्यायालयाने या कारणांंमुळे दिली स्थगिती
मुंबई : राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेचे स्वप्न असलेला १४०० कोटी रुपयांची तरतूद असलेला सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पाला पर्यावरणाविषयक दिलेल्या सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरविल्या. यामुळे काही काळ कोस्टल रोडचे काम ठप्प होणार आहे. सरकार व महापालिका उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामावर स्थगिती देताना दिलेली कारणे सर्वोच्च न्यायालय कितपत योग्य ठरविते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.कोस्टल रोड प्रकल्पाला निरनिराळ्या प्राधिकरणांनी दिलेल्या परवानग्या रद्द करताना मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांनी काय कारणे दिली, हे पाहणे गरजेचे आहे.
कोस्टल रोडमुळे जैवविविधतेचे तसेच वरळी कोळी बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचे नुकसान होणार असतानाही राज्य सरकार व महापालिकेने आवश्यक अभ्यास अहवाल मिळविले नाहीत आणि कायद्याने आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळविल्या नाहीत.
ज्या भागातून कोस्टल रोड जाणार आहे, त्या भागात प्रवाळ आहेत आणि प्रवाळ हे वन्यजीव संरक्षक (वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) कायद्यांतर्गत असलेल्या वन्यजीव सूचित आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेने या कायद्याअंतर्गत संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, ती परवानगी न घेतल्याने महापालिकेला या प्रकल्पाचे काम करता येणार नाही.
प्रकल्पांसाठी परवानग्या मिळविताना पालिकेने संबंधित समिती व यंत्रणांसमोर पर्यावरण आघाताविषयी पुरेसे अभ्यास अहवाल ठेवले नाहीत आणि शास्त्रोक्त व तपशीलवार माहितीही सादर केली नाही. महापालिकेने परवानग्या मिळविताना सल्लागार समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला. सीएसआयआर-एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या अहवालात पर्यावरणविषयक आघाताविषयी योग्य अभ्यास अहवाल मिळविण्याची सूचना केली होती. तसेच एसटीयूपी अ‍ॅण्ड कन्सल्टंट्स आणि अर्न्स अ‍ॅण्ड यंग या कंपन्यांनी आपल्या अहवालात संभाव्य पर्यावरणाविषयक नुकसानीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, एमसीझेडएमए व एमओईएफने त्याकडे दुर्लक्ष करीत केवळ महापालिकेच्या सल्लागार समितीचे अहवाल विचारात घेऊन परवानग्या दिल्या.
प्रशासकीय यंत्रणांनी पर्यावरण आघाताविषयी कायद्यानुसार आवश्यक अभ्यास झाला आहे की नाही, याची स्वतंत्रपणे चाचपणी स्वत: करायला हवी होती. पालिकेची सल्लागार समिती वगळता सर्व संबंधित संस्थांनी पर्यावरणावरील आघाताविषयी पूर्णपणे माहिती दिली नसल्याचे म्हटले आहे. याकडेही एमसीझेडएम, एमओईएफ, पार्यवरण मूल्यांकन समिती यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आहेत.
१२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित
नरिमन पॉइंट ते कांदिवली - २९.२ कि.मी. सागरी मार्ग. पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी लिंकपर्यंत ९.९८ कि.मी.चे काम २०१९ पर्यंत करण्याचे नियोजन. त्यानंतर वांद्रे सी लिंक ते कांदिवली या दुसऱ्या टप्प्याचे काम होईल.
किनारपट्टीवर भराव टाकून, पूल आणि बोगद्याचे बांधकाम करून कोस्टल रोडची बांधणी केली जाणार आहे.
या कोस्टल रोडसाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र या मार्गावरून प्रवास सुसाट होऊन वाहन चालकांच्या वेळेची व पैशांची बचत होणार आहे.