राज्यातील कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेची शक्यता

केवळ जामीन देण्याची ऐपत नसल्याने राज्यभरातील विविध कारागृहात असलेल्या सुमारे एक हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुुटकेची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जमीर काझी/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केवळ जामीन देण्याची ऐपत नसल्याने राज्यभरातील विविध कारागृहात असलेल्या सुमारे एक हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुुटकेची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांना योग्य ‘वॉरंटर’ (हमी) शोधून देण्याची जबाबदारी आता स्थानिक पोलीस घेणार आहेत. कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेतील उपाययोजनेअंतर्गत त्याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव लवकरच बनविण्यात येणार आहे.
गृहविभागाचे मुख्य अप्पर सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी राज्याचे अप्पर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) बिपीन बिहारी व कारागृहाचे महानिरीक्षक डॉ. बी. के. उपाध्याय यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यामध्ये किरकोळ गुन्ह्यांत अटक झालेले किंवा प्रतिबंधक कारवाईअंतर्गत जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. जामीन देण्याची ऐपत नसलेले हजारो कच्चे कैदी राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये आहेत. त्यामुळे विनाकारण त्यांच्या जेवणासह अन्य व्यवस्थेचा भुर्दंड जेल प्रशासनावर पडत आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या सुरक्षेवरही लक्ष द्यावे लागत असल्याचे मत अधिकाऱ्यांनी मांडले.
त्यामुळे अशा कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न करण्याचे ठरले. संबंधित भागातील सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, पोलीस मित्र व महत्त्वाच्या व्यक्तींशी पोलिसांनी संपर्क साधून त्यांना ‘वॉरंटर’ राहण्याबाबत विनंती केली जाणार आहे. याबाबत सर्वबाजूंनी विचार करून त्वरित प्रस्ताव बनविण्याची सूचना गृहसचिवांनी केली आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून, त्याशिवाय जिल्हापातळीवर अ, ब, क व ड या चार स्तरांवर ४५ असे एकूण ५४ कारागृहे आहेत. त्याची अधिकृत बंदी क्षमता २३,९४२ इतकी असली तरी प्रत्यक्षात ३१,२१८ कैदी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात २१,८३३ पुरुष, तर १,३८५ महिला कैदी आहेत.