सहकार चळवळीतून परवडणारी घरे शक्य- उटगी

मुंबईतील मिठागर किंवा कमाल जमीन धारणा कायद्याखालील जमीन स्वस्तात नागरी निवारा मुंबईला दिल्यास परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा दावा निवारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील मिठागर किंवा कमाल जमीन धारणा कायद्याखालील जमीन स्वस्तात नागरी निवारा मुंबईला दिल्यास परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा दावा निवारा अभियान मुंबई संघटनेने केला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या सहकार्यातून चळवळ उभारून परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न शक्य असल्याचे कार्याध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी गुरुवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घरांची घोषणा केली असली, तरी अद्याप एकही घर उभारले नसल्याचा आरोप उटगी यांनी केला. ते म्हणाले की, नागरी निवाऱ्याच्या सदस्यांना परवडणाऱ्या घरांसाठी मिठागराची पाच हजार एकर किंवा यूएलसी कायद्यातील १००९ एकर जमीन स्वस्तात दिल्यास त्यावर परवडणारी घरे उभारता येतील. या घरांसाठी अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करून देण्याची मागणीही उटगी यांनी केली आहे. मात्र त्यासाठी प्रथम सरकारला बिल्डर, कॉर्पोरेट्स आणि राजकारण्यांनी लुबाडलेली यूएलसी कायद्याखालील जमीन ताब्यात घेण्याची गरज आहे. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार जमीन धारणा कायद्याखाली अर्थात यूएलसी कायद्यानुसार १००९ एकर जमीन ताब्यात घेतल्याचा दावा सरकारने केला होता. मात्र त्यावर एकही परवडणारे घर बांधल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे मुंबईतील ४५ लाख सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे द्यायची असतील, तर यूएलसी कायद्यानुसार कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींचा ताबा सरकारने घ्यावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.

हो, हे शक्य आहे!
याआधी नागरी निवारा परिषदेने दिंडोशी येथे ६ हजार ५०० घरे बांधली. त्यामुळे स्वस्तात जमीन दिली, तर परवडणाऱ्या किमतीत घरे बांधणे सहज शक्य असल्याचे नागरी निवाराचे म्हणणे आहे. स्वस्तात जमीन उपलब्ध होणे, हाच परवडणाऱ्या घरांसमोरील मोठा अडसर आहे. त्यामुळे यूएलसी कायदा पुनर्जीवित केल्यास आणखी १७ ते ३० हजार एकर सरकारच्या ताब्यात येईल. त्यात लोकांकडून १० टक्के निधी जमा करून ९० टक्के रक्कम बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उभी करता येईल. त्यातून लाखो परवडणारी घरे उभारता येतील, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

दादरमध्ये सभा
परवडणाऱ्या घरांसंदर्भात निवारा अभियानने २२ जुलै रोजी दादरच्या रुईया महाविद्यालयासमोरील आंध्र महासभा सभागृहात सायंकाळी ४ वाजता जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या चळवळीबाबत या वेळी समजावून सांगण्यात येईल. शिवाय सभासदांमधून सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या बनविण्याबाबतही या वेळी मार्गदर्शन केले जाईल.