चरोत्तर रुखी समाज महापंचायत करतेय लूट

शासनाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेले रुखी समाज कल्याण भवन याच समाजाच्या समाजबांधवांसाठी आता त्रासदायक ठरले

मुंबई : शासनाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेले रुखी समाज कल्याण भवन याच समाजाच्या समाजबांधवांसाठी आता त्रासदायक ठरले आहे. या भवनाच्या माध्यमातून समाजबांधवांची लूट सुरु असल्याचे समोर आल्याने समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यासाठी रुखी भवन देण्याचा नियम असतानाही लग्न, पार्ट्यांसाठी सर्रास हे भवन भाड्याने दिले जाते. याच समाजातील काहींनी आता या गैरप्रकाराबाबत आवाज उठवला आहे.
कांदिवली पश्चिम येथील लिंक रोड, महावीर नगर येथे हे रुखी भवन आहे. २००० साली चरोत्तर रुखी समाज महापंचायत अध्यक्ष रमणलाल डी. वाघेला यांनी दिलेल्या हमीपत्रात सांगितल्याप्रमाणे, भवनाचा वापर सर्व सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्राकरीता वापर करीत आहोत. या इमारतीचा मालकी हक्क महापालिकेचा राहिल आणि महापालिकेने निश्चित केलेले मासिक भाडे संस्था वेळोवेळी मुंबई महापालिकेच्या कार्यालयात भरेल, बांधकामाची देखभाल आणि सामान्य दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेवर राहील, या खर्चासाठी म्हाडा व महापालिकेकडून कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.
चरोत्तर रुखी समाज महापंचायत मुंबई या संस्थेस स्थानिक विकास निधीतून सांस्कृतिक केंद्र, बालवाडी आणि सामाजिक शैक्षणिक वापराकरीता मंजूर केलेल्या जागेवर संस्थेने हमीपत्रातील अटी व नियमाचा भंग केल्याचे नमुद करुन जागेचा अनियमित वापर करुन अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचे तक्रारदार रेजी अब्राहम यांचे म्हणणे आहे. संस्था जागेचा वापर विवाह समारंभ व अन्य कार्यक्रमाचे अनधिकृत आयोजन करुन जास्तीत जास्त रक्कम आकारुन आर्थिक नफा घेत आहे. त्याचा फायदा समाजाला होत नाही, अशी तक्रार अर्जदार रेजी अब्राहम यांनी केली आहे.
तक्रारदार रेजी अब्राहम यांनी सद्यस्थितीत याबाबत आरटीआय अ‍ॅक्ट २००५ या कायद्यानुसार मूळ तक्रार अर्जावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती मागितली आहे. हा अर्ज मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून या विभागास प्राप्त झाला आहे. या प्रकरणी मूळ मालमत्ता ही शासनाच्या निधीतून निर्माण झाली असून त्यांच्या युजर एजन्सीजकडून गैरवापर / वाणिज्यिक वापर होत आहे. यासंबंधी अर्जदाराने मुंबई महापालिका, म्हाडा आणि पोलीस यांच्याकडे संस्थाविषयी काही मुद्दे असतील तर अर्जदाराला उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे, असे तक्रारपत्रात नमुद केले आहे. (प्रतिनिधी)

आज बैठक
प्रत्येक सहा महिन्याने भवनाची पाहणी महानगरपालिका आणि म्हाडाने करायला हवी, पण याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यासंबंधी रुखी भवनाची लोकायुक्ताकडे २६ एप्रिल रोजी बैठक घेण्याचे योजिले असताना ही बैठक काही कारणाने ५ मे पर्यंत लांबविण्यात आली आहे.



महापंचायतीला घातलेल्या अटी व नियम

१. या बांधकामाची इमारतीची मालकी शासनाकडेच राहिल
२. मुंबई उपनगर जिल्हा जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेले मासिक भाडे नियमानुसार वरील संस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियमित भरणा करेल.
३. वरील संस्था बांधकामाचा उपयोग वाप वाणिज्यिक स्वरुपात करणार नाही.
४. संस्थेकडून कामे सुरळीत चालू आहेत की नाही याबाबतीत जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्याकडून सहा महिन्यात निदान एकदा निरिक्षण केले जाईल. त्याच्या अहवालानुसार जर संस्थेचे काम सुरळीत चालु नाही असे आढळले तर ती मालमत्ता शासन ही नगरपालिका ३ महिन्यांची नोटीस देऊन स्वत:कडे परत घेईल.
५. इमारतीचा ताबा वरील संस्थेस केवळ काम चालविण्यासाठी आणि देखभालीसाठी दिलेला आहे. संस्थेला मालकी हक्क दिलेला नाही. करारनामा हा करारनाम्याच्या तारखेपासून ५ वर्ष अमंलात राहिल.
६. इमारतीच्या बांधकामाचे कोणत्याही स्वरुपाचे फेरफार बदल जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे पूर्व परवानगीशिवाय केले जाणार नाही.
७. संस्था पालक किंवा पदाधिकारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे संस्थेकडून इमारतीला नुकसान झाल्यास होणारी हानी व नुकसान यांची भरपाई जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावरुन भरावी लागेल.
८. इमारतीचे विद्युत व पाणीपुरवठा यांची अनामत सुरक्षा ठेव आणि मासिक बिल रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी संस्थेवर राहील.
९. संस्थेला देऊ केलेल्या इमारतीत अन्य संस्थेला परस्पर हस्तांतर करता येणार नाही अथवा भाडे तत्वावर दुसऱ्या संस्थेस चालविण्यास देता
येणार नाही.

गेल्यावेळेला रुखी भवनाची तक्रार आलेली की, जागा म्हाडाची आहे की म्हाडाने दिलेली आहे यासंबंधी माहिती घेण्यात आली. अजून काही माहिती आलेली नाही. माहिती मिळाली की दिली जाईल.
- जयराम पवार, उपजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर

रुखी समाज शोषित समाज आहे. या लोकांसाठी काहीतरी चांगले झालेच पाहिजे. पण त्यांचीच लोक राजकारणी लोकांबरोबर मिळून समाजाच्या हक्काची जागा बळकावून व्यवसाय करत आहेत. संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे. रुखी समाजाला त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.
- रेजी अब्राहम, अध्यक्ष, युनायटेड असोशिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशन आणि पब्लिक वेल्फेअर ट्रस्ट