मुंबई : कोल्हापूर, सांगली या ठिकाणी पूर आल्याने व राज्यातील काही ठिकाणी दुष्काळ असल्याने, सुमारे ४० टक्के मतदार सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांना मदत देण्याकरिता सरकारकडून विलंब होऊ नये, याकरिता आगामी विधानसभा निवडणूक सहा महिने पुढे ढकला, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावली, तर पूरग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे व मदतीचे कार्य आणखी चार महिने रखडेल. त्यांना तत्काळ मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक किमान सहा महिने पुढे ढकलावी, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विवेक चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सरकार बरखास्त करावे आणि राज्यपालांच्या राजवटीखाली पूरग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे व मदत पुरविण्याचे काम करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केलीे. पूर आणि दुष्काळामुळे शेकडो मतदारांनी आर्थिक, मानसिक स्थैर्य गमावले. उदरनिर्वाहाच्या शोधात शेकडो मतदारांनी स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मूळ उद्देश धुळीस मिळणार आहे, असे याचिकेत आहे.