मुंबई : चंद्रपूर जिल्हा दारुबंदी उठवण्याचा शासनाचा अन्याय्य निर्णय स्थगित करा आणि शासनाचे व्यसनमुक्ती धोरण २०११ ची अंमलबजावणी करा, अशा मागणीच्या आशयाचे निवेदन व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाकडून बुधवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आल्याची माहिती राज्य निमंत्रक वर्षा विद्या विलास यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णयाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्याची दारुबंदी उठविण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात मागील सरासरी ६ वर्षांपासून दारुबंदी लागू करण्यात आली होती. यासाठी दीर्घकालीन लढा देण्यात आला होता. याची दखल घेऊन तत्कालीन भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने दारुबंदी लागू केली होती. आज सत्तेवर असलेल्या सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारुबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात व्यसनमुक्तीच्या दिशेने जाणीवपूर्वक पावले टाकावीत, यासाठी व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे, तळागाळातील जनतेत काम करणारे कार्यकर्ते ऑगस्ट २०१७ पासून सातत्याने सरकारशी पत्रव्यवहार व संपर्क करीत आहोत. आम्ही राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य, राज्याचा दारुबंदी अधिनियम १९४९ व वर्तमान परिस्थितीचा वेध घेऊन स्वतः स्वीकारलेले महाराष्ट्र राज्य व्यसनमुक्ती धोरण २०११ संदर्भात ठेवून शासनाकडून कृतीची अपेक्षा करीत आहोत.
८ जून २०२१ च्या परिपत्रकान्वये चंद्रपूर जिल्ह्यात आता दारु दुकाने सुरू करण्याची कार्यवाही सुद्धा झाली आहे. यामुळे महिला, बालके व गरिब - मागास घटकांबद्दल सरकार उदासीन व बेपर्वा असल्याचा संदेश राज्यभर जात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राचे हे चित्र वेदनादायक व खेदजनक आहे. आपण या राज्याचे राज्यपाल म्हणून आपल्या घटनादत्त अधिकारात सदर घटक निर्णयाच्या पुढील कार्यवाहीस स्थगिती देऊन इतर आवश्यक ते आदेश द्यावे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.