विधि अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मुंबई  - विधि अभ्यासक्रमाच्या ६०:४० पॅटर्नला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी त्या संदर्भांतील विद्यापीठाची भूमिका संभ्रमित करणारी आहे. या निर्णयामुळे मुंबई विद्यापीठाने विधिच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्या असल्या, तरी अद्याप परीक्षा किती गुणांची असेल? त्या संदर्भात कोणत्याच प्रकारच्या सूचना किंवा परिपत्रक काढले नसल्याने, विद्यार्थी संभ्रमात असल्याचा दावा स्टुडंट लॉ कौन्सिलने केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच व्यवस्थित होत नसल्याचा दावा स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी केला आहे.
६०:४० पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय निम्मे शैक्षणिक वर्ष उलटून गेल्यानंतर लागू करण्यात येत आहे. यानुसार ६० गुणांची लेखी परीक्षा व ४० गुण प्रात्यक्षिकांसाठी देण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना आहे. देण्नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होतील. त्यामुळे आत्ता हे पॅटर्न लागू करू शकत नाही, असे सांगत, उच्च न्यायालयाने २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे पॅटर्न लागू न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. जुन्याच पॅटर्ननुसार परीक्षा घ्यायच्या म्हणजे विद्यापीठाला पुन्हा सगळी तयारी करावी लागणार आहे. या तयारीसाठी वेळ लागणार असल्याने लॉ च्या परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. मात्र, नव्याने होणाऱ्या परीक्षा या किती गुणाच्या असतील? त्याचे पॅटर्न काय असेल? याबाबत विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना अद्याप सूचित केले नाही. अनेक विद्यार्थी संघटनांकडे विधीचाय परीक्षांबद्दल आपले प्रश्न घेऊन जात असल्याचे समोर आले आहे.

नवीन वेळापत्रक लवकरच

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित विषयाचे परिपत्रक काढून, त्यांचे निर्देश किंवा सूचना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे मत विद्यार्थी संघटना मांडत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन जर कुलगुरूंकडून होत नसेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी स्टुडंट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी केली. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.