‘एमपीएससी’ला डावलून ६३६ फौजदार नेमण्यास स्थगिती

‘मॅट’चा निर्णय; मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास (एमपीएससी) डावलून व त्यांनी शिफारस केलेली नसूनही पोलीस दलातील ६३६ कर्मचाऱ्यांना खात्यांतर्गत भरतीच्या कोट्यातून उपनिरीक्षकपदी (फौजदार) बढतीने नियुक्ती देण्याच्या राज्य सकारच्या निर्णयास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅेट) गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा महासंघातर्फे आबासाहेब पाटील यांनी गेल्या वर्षी १३ नव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘ तात्काळ. अतिरिक्त जागा नसल्याने समावेश करून घ्यावा’ असा शेरा गृह  विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नावे लिहिला. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया करून या ६३६ जणांना फौजदार म्हणून टप्प्याटप्प्याने बढत्या देण्याचा शास निर्णय (जीआर) यंदाच्या २२ एप्रिल रोजी काढण्यात आला.

या निर्णयाविरुद्ध ‘मॅट’कडे बाधित उमेदवारांनी दोन याचिका केल्या आहेत. त्यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए. पी. कुºहेकर यांनी अंतरिम स्थगिती आदेश दिला. सविस्तर सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली.
पोलीस दलातील फौजदारांची २५ टक्के पदे सेवेतील कर्मचाऱ्यांमधून बढतीने भरली जातात. याची परीक्षा व निवड प्रक्रियाही ‘एमपीएससी’ करते. सरकारने पाठविलेल्या मागणीपत्रानुसार आयोगाने सन २०१६ मध्ये अशा ८२८ पदांसाठी जाहिरात दिली. ज्यांचे अर्ज आले त्यांची लेखी परीक्षा, तोंडी मुलाखत व शारीरिक चाचणी घेऊन या पदांसाठी निवड केलेल्या उमेदवारांची अंतिम निवड यादी करून ती नेमणुकीच्या शिफारशींसह सरकारकडे पाठविली. त्या सर्वांना रीतसर नेमणुका देऊन प्रशिक्षणासाठीही पाठविण्यात आले. त्यानंतर वर म्हटल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार याखेरीज आणखी ६३६ जणांना खात्यांतर्गत कोट्यातून फौजदारपदी बढतीने नेमण्याचा आदेश काढला गेला. हे सर्वजण ज्यांनी ‘एमपीएससी’च्या निवड प्रक्रियेत भाग घेतला होता पण ज्यांची निवड झाली नव्हती असे आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असे मुद्दे मांडले गेले की, सेवाभरती नियमांनुसार लोकसेवा आयोगाला डावलून अशा प्रकारे परस्पर भरती ककरता येत नाही. शिवाय जाहिरातीनुसार जाहीर केलली सर्व पदे भरून झालेली असूनही ज्यांची आयोगाने निवड केली नव्हती अशांना सरकारने परस्पर नेमणे बेकायदा आहे. आयोगानेही सरकारचे हे वागणे चुकीचे असल्याची भूमिका घेतली. आयोगाने तसा गंभीर
आक्षेप घेणारे ११ जुलै रोजी

सरकारला पाठविलेले पत्रही सादर केले गेले.
प्रत्येकाकडून पाच लाख रुपये घेऊन या बेकायदा नेमणूका दिल्या गेल्या, असा गंभीर आरोपही युक्तिवादात केला गेला. सुनावणीत काही अर्जदार व प्रतिवादींसाठी अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी तर सरकारतर्फे सरकारी वकील अ‍ॅड. श्रीमती मंचेकर यांनी काम पाहिले.