मुंबई - पुढच्या वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने करवाढ करण्याच्या सर्वच प्रस्तावांना ब्रेक लागला आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी पाठोपाठ आता अग्निशमन सेवा वार्षिक शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने नकार दिला आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे अशा नवीन शुल्काची आकारणी करणे योग्य नाही, अशी भूमिका मांडत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव शुक्रवारी स्थगिती दिली. (Postponement of fire service annual fee, decision of Mumbai Municipal Corporation Standing Committee)
सन २०१४ इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी देताना अग्निसुरक्षा शुल्क वसूल केलेले नाही. त्यामुळे आता २०१४ ते २०२१ या काळातील प्रलंबित शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक मुंबई अग्निशमन दलाने जाहीर केले. मात्र प्रशासनने परस्पर निर्णय घेतल्यामुळे स्थायी समितीची ७ जुलै रोजीची सभा तहकूब करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव शुक्रवारी पुन्हा स्थायी समितीच्या पटलावर चर्चेसाठी मांडण्यात आला.
मात्र अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्क हे गृहनिर्माण संस्थांवर आकारण्यात येणार असल्याने त्याची वसुली मुंबईकरांकडूनच होणार आहे. परंतु, कोविड काळ लक्षात घेऊन ही स्थगिती देण्यात आली असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांनी सांगितले. तसेच विकासकाकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या अग्निशमन सेवा शुल्काबाबत आकडेवारी व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.- २०१४ पासूनच्या ज्या इमारतींबाबत सबंधित विकासकांकडून शुल्क वसुली करणे आवश्यक आहे, अशा किती प्रकरणी शुल्क वसुली करण्यात आली आहे? व किती प्रकरणी शुल्क वसुली प्रलंबित आहे? याबाबतची सर्व माहिती व आकडेवारी अद्ययावत करुन सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
- सन २०१४ ते सन २०२१ या कालावधीत परवानगी दिलेल्या इमारती किती आहेत? कोणत्या विकासकांकडून विकसित करण्यात आल्या आहेत? याचे सर्वेक्षण करुन व याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल, असे आश्वासन पालिका प्रशासनाने यावेळी स्थायी समितीला दिले.