मराठा समाजास ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्यास स्थगिती

मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांसोबतच्या चर्चेनंतर राज्य सरकारचा निर्णय

यदु जोशी।

मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या आधीच्या निर्णयास राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अन्य सवलती मात्र लागू करण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी लोकमतला सांगितले की, मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ईडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी भूमिका शासनाने आधी घेतलेली होती. मात्र, त्याबाबत मतभेद आहेत.

काहींचा त्यासाठी आग्रह आहे तर काहींचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर आता त्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांची मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यानंतर १० टक्के आरक्षण आणि अन्य सवलतींबाबतचाही निर्णय रद्द करण्यात आल्याचे चित्र समोर आले होते. मात्र, आरक्षणाच्या लाभाचा निर्णय स्थगित करून अन्य सवलती मात्र लागू केल्या जातील, असे स्पष्ट झाले आहे.

सर्व सवलती देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस मध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार नाही, मात्र ईडब्ल्यूएसच्या सर्व सवलती देण्यात येतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीतही घेण्यात आला. आरक्षणाचा लाभ वगळून अन्य सवलती देण्यास आमचा विरोध नाही, असे मराठा क्रांती मोर्चाने स्पष्ट केले आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क/शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, सारथीसाठी १३० कोटींचा जादाचा निधी आदींची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.