पुणे मेट्रोच्या बदललेल्या मार्गिकेवर काम करण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

पुण्याच्या नगर ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पाच्या अंशत: बदललेल्या मार्गिकेच्या कामाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. ही बदललेली मार्गिका डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याजवळून जात आहे.

मुंबई : पुण्याच्या नगर ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पाच्या अंशत: बदललेल्या मार्गिकेच्या कामाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. ही बदललेली मार्गिका डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याजवळून जात आहे.
बदललेल्या मार्गिकेसंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना काढल्याशिवाय कामाला सुरुवात करू नका, असा आदेश मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.ला दिला.
पुण्याच्या नगर ते रामवाडी मेट्रो प्रकल्पाचा मूळ मार्गिका राष्ट्रीय स्मारक असलेल्या आगा खान पॅलेसजवळून जात असल्याने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोेरेशनला या मार्गिकेसाठी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे पुणे महापालिकेने कॉर्पोरेशनला डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याजवळून मार्गिका काढण्याचा पर्याय दिला. मात्र, या बदललेल्या मार्गिकेला स्थानिकांनी विरोध केला. पुण्याचे रहिवासी राजा नरसिमन व दीपक नथानी यांनी अ‍ॅड. डोरमन दलाल, अ‍ॅड. आदित्य शिर्के आणि अ‍ॅड. शोन गाडगीळ यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
याचिकेनुसार, मूळ मार्गिका अधिक वर्दळ असलेल्या भागातून जात होती. त्यामुळे नागरिकांना अधिक सोईस्कर होती. त्यामुळे नगर रस्त्यावरील गर्दी कमी होणार होती. तसेच बदललेल्या मार्गिकेपेक्षा कमी खर्च या मार्गिकेसाठी येणार होता.
‘मूळ मार्गिका आगा खान पॅलेसपासून ११८ मीटर दूर आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रापासून मूळ मार्गिका दूर आहे. त्याशिवाय या नव्या मार्गिकेसाठी सरकारवर १८५ कोटी रुपये अतिरिक्त भार येणार आहे. आगा खान पॅलेसच्या ११८ मीटर अंतरावरूनच सहापदरी हायवे जात आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिकेमुळे आगा खान पॅलेसला कोणताही धोका नाही किंवा कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नाही,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
बदललेल्या मार्गिकेमुळे अभयारण्यातील १०० हून अधिक झाडे तोडावी लागतील व नव्याने भूसंपादन करावे लागेल. या अभयारण्यात पक्ष्यांचा व झाडांच्या अनेक जाती आहेत. मेट्रोमुळे त्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीत मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, बदललेल्या मार्गिकेला राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाली आहे.
मात्र, मेट्रो कायद्यानुसार मेट्रो मार्गिका बदलण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून केंद्र सरकारला आहे, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने कॉर्पोेरेशनला केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना दाखविण्याचे निर्देश दिले. त्यावर कॉर्पोरेशनने नकारात्मक उत्तर दिले. ‘बदललेल्या मार्गिकेसंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना सादर करा. मगच त्यावर काम करा,’ असे म्हणत न्यायालयाने या बदललेल्या मार्गिकेवर काम करण्यास चार आठवड्यांची स्थगिती दिली.