पुनर्विकास घोटाळाप्रकरणी ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यास स्थगिती

अपिलात सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा

मुंबई : मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या ३७९ कामांमध्ये नियमानुसार उपलब्ध झालेले १.३७ लाख चौ. मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफळ विकासकांकडून परत मिळविण्यात हलगर्जी, चालढकल केल्याने ‘म्हाडा’च्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवून तपासास मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

कमलाकर आर. शेणॉय यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने पाच दिवसांत गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) १८ सप्टेंबरला दिला. ‘म्हाडा’ने ही मुदत संपण्याआधी २१ सप्टेंबरला याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करत ती तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. सूर्यकांत व न्या. व्ही. रामासुब्रम्हण्यन यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. खंडपीठाने मूळ याचिकाकर्ते शेणॉय यांना नोटीस जारी केली व पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला होईपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली.

‘म्हाडा’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे व श्याम दिवाण यांनी असे प्रतिपादन केले की, ज्यांनी अतिरिक्त क्षेत्रफळ परत केले नाही अशा ३३ विकासकांवर ‘म्हाडा’ने गुन्हे नोंदविले असून तपास सुरू आहे. त्यामुळे ‘म्हाडा’ अधिकाºयांनी विकासकांशी संगनमत करून सरकारचे नुकसान केले, या म्हणण्यात तथ्य नाही. ‘म्हाडा’ने प्रतिज्ञापत्रद्वारे हे म्हणणे मांडले होते. पण उच्च न्यायालयाने त्याचा साकल्याने विचार केला नाही. अ‍ॅड. नाफडे म्हणाले, याचिकाकर्त्याने परत न केलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा १.३७ लाख चौ. मीटर असा दिलेला आकडा व त्यामुळे सरकारच्या झालेल्या कथित नुकसानीचा ४० हजार कोटी हा आकडा अतिरंजित आहे. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनीही ‘म्हाडा’च्या या युक्तिवादाचे समर्थन केले.

हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने उपलब्ध माहितीच्या आधारे असे सकृतदर्शनी निष्कर्ष नोंदविले की, मार्च २०१४ पर्यंत नियम ३३(७) अन्वये मोडकळीस आलेल्या एकूण १,७२८ इमारतींचा पुनर्विकास केला गेला. पुनर्विकास केलेल्यांपैकी ३७९ विकासकांनी १.३७ लाख चौ. मीटर एवढे उपलब्ध झालेले अतिरिक्त क्षेत्र ‘म्हाडा’कडे परत केले नाही.१३३ विकासकांनी ३२,२३३ चौ. मीटर एवढे अतिरिक्त क्षेत्र परत केले. ‘म्हाडा’ला परत करायच्या क्षेत्रापैकी ३६ लाख चौ. फूट एवढे अतिरिक्त बांधकाम बाजारभावाने विकून विकासकांनी ४० हजार कोटी रुपये कमावले. या व्यवहारात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा घडल्याचे दिसते, असा अभिप्राय ‘एसीबी’च्या दोन ज्येष्ठ अधिकाºयांनी नोंदविला. तरीही राज्य सरकारने गुन्हा नोंदविण्यास संमती दिली नाही.