महाराष्ट्र विधिमंडळातून ‘पोट्टे’ हरवले आहेत!

राजेंद्र दर्डा हे शालेय शिक्षणमंत्री असताना त्यांनीही आपल्या कारकिर्दीचा आढावा सादर करताना हीच खंत मांडली होती

- सुधीर लंके

विधिमंडळात आमदार हे केवळ शिक्षकांचे वेतन, पेन्शन याबाबत बोलतात; पण शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळेत पोट्ट्यांचे काय चाललेय, याबाबत कधीच प्रश्न विचारत नसल्याची खंत राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अहमदनगर येथे “लोकमत”च्या कार्यक्रमात व्यक्त केली. कडू यांचे हे भाषण शिक्षण खात्याला सोलपटून काढणारे आहे. विदर्भात मुलांना ‘पोट्टे’ म्हणतात. म्हणून खास याच वऱ्हाडी भाषेत त्यांनी हा जळजळीत प्रश्न मांडला.  ‘शाळांमध्ये विद्यार्थी आहेत; पण दर्जेदार शिक्षण नाही. मंत्री असून मी हे अत्यंत जबाबदारीने बोलतोय. माझ्या खात्यात सर्वत्र हिरवळ आहे असे सांगणारा मी माणूस नाही’ असेही ते म्हणाले.

- अर्थात, असे बोलणारे कडू हे पहिले मंत्री नव्हेत. राजेंद्र दर्डा हे शालेय शिक्षणमंत्री असताना त्यांनीही आपल्या कारकिर्दीचा आढावा सादर करताना हीच खंत मांडली होती. ते म्हणाले होते, ‘माझ्या कारकिर्दीत सभागृहात विचारलेले ९८ टक्के प्रश्न हे केवळ शिक्षकांशी संबंधित होते. केवळ दोन टक्के प्रश्न अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांची पुस्तके यासंदर्भात विचारले गेले.’ -  शिक्षक सक्षम झाला तरच शिक्षण सुधारेल  अशी भुमिका मांडत दर्डा यांनी त्यावेळी साडेआठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांना नोकरीत कायम करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवले.  शिक्षकांचा दर्जा वाढला तरच गुणवत्ताही सुधारेल, हे त्यामागचे सूत्र ! पण आमदार मंडळी केवळ शिक्षकांच्या प्रश्नांवर बोलतात; एकूण शिक्षणपद्धती व गुणवत्तेबद्दल बोलत नाहीत ही या मंडळींची खंतही समजून घेतली पाहिजे. 

शिक्षकांकडे ‘मतदार’ म्हणून पाहू लागल्याने हा घोळ झाला आहे का? विधान परिषदेतील ‘शिक्षक’ व ‘पदवीधर’ आमदार तर शिक्षकांचेच म्हणून ओळखले जातात. यासंदर्भात शिक्षण अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी विचारतात,‘शिक्षक आमदार हे निव्वळ शिक्षकांचे आहेत की शिक्षणाचे?’ - खरेतर असाच प्रश्न पदवीधर आमदारांनाही विचारता येईल. शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकच मतदार असल्याने त्यांना जपणे क्रमप्राप्त ठरते. यावर कुलकर्णी यांनी एक पर्यायही सुचविला आहे. ‘शाळांच्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनाही या मतदारसंघात मताचा अधिकार द्या. म्हणजे हे आमदार केवळ शिक्षकांपुरते पाहणार नाहीत. विद्यार्थी, पालक यांच्याही समस्या पाहतील.’ कोविडकाळात अनेक शाळांनी शुल्क कमी केले नाही. तरीही आमदार बोलले नाहीत. कारण शिक्षक, संस्थाचालक यांच्याशी त्यांना पंगा नको आहे. विधानसभेचे आमदारही या सर्वांना जपून असतात. 

शिक्षक, पदवीधर या मतदारसंघांचे राजकारण विधानसभांपेक्षाही नासले आहे. पदवीधर मतदार नोंदणीची बहुतांश कामे शिक्षक व संस्थाचालकांनाच करावी लागतात. ट्रेड युनियनचे नेते असल्यासारखे या आमदारांनी स्वत:ला शिक्षकांपुरते मर्यादित केले आहे. अर्थात बहुतांश गुणवान शिक्षकांनाही हे राजकारण पटत नाही. आमदार आपले इतके लांगुनचालन करतात हे अनेक शिक्षकांनाही खटकत असणार.
विधान परिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बुद्धिमान लोक जायला हवेत. तसे गेलेलेही आहेत. ‘शिक्षणाची सोय असलेले; पण विद्यार्थ्यांना हजर राहण्याची सक्ती नसलेले खुले विद्यापीठ स्थापन करा’ अशी शिफारस पदवीधर आमदार ग.प्र. प्रधान यांनी १९७३ साली सभागृहात केली. मुलांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी ‘वॉशिंग्टन पॅटर्न’ आणण्याचा प्रस्ताव शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी मांडला होता; पण हा इतिहास आता बहुतांश आमदार बहुधा विसरले आहेत. 

माजी शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी  १९६८ मध्ये विधानसभेत शैक्षणिक पुनर्रचनेचा मसुदा मांडताना  म्हणाले, ‘रशियातील शिक्षण व्यवस्थेची पाहणी केल्यानंतर अमेरिकी शिक्षणतज्ज्ञ म्हणाले होते, रशियात क्रांतीनंतर वर्गविहीन समाज निर्माण झाल्याचा दावा केला जातो; पण तो खरा नाही; पण आम्हाला तेथे भलामोठा एक खास वर्ग दिसला. जो विशेष हक्क उपभोगत आहे व ज्यासाठी समाज दिवस-रात्र राबत आहे. तो वर्ग म्हणजे रशियातील भाग्यवान मुले! महाराष्ट्रातही अशी भाग्यवान मुले दिसायला हवीत.’ 
-दुर्दैवाने हे पोट्टे महाराष्ट्राला दिसायला तयार नाहीत. 

आवृत्तीप्रमुख, लोकमत, अहमदनगर
sudhir.lanke@lokmat.com