लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधिमंडळात चर्चा होईपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडणी थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्चला विधिमंडळात केली होती. मात्र वीज तोडणीला देण्यात आलेली ही स्थगिती सभागृहाच्या परवानगीने उठविण्यात येत आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे दिली.
कोविड महामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. महावितरणला सक्षम करण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य ग्राहकांचे आणि आपल्या सर्वांचे आहे. त्यामुळे थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहित करुन महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहनही मंत्री राऊत यांनी सर्व आमदारांना केले. मार्च ते जून २०२० या कालावधीत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील तीन महिन्याच्या सरासरीवर आधारित वीज देयके देण्यात आली. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी ६ लाख ९४ हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी ९९ टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्यामागे मागील सरकारचा ढिसाळ कारभार देखील कारणीभूत असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. मार्च २०१४ मधील महावितरणचा नफा ११,१४९ कोटी वरुन मार्च, २०२० मध्ये अवघ्या ३२९ कोटीवर आला. तर, १७,७८८ कोटीचे कर्ज दुप्पटीने वाढून ३९,१५२ कोटी वर पोहोचले. थकबाकीची रक्कम २०, ७३४ वरून ५९,८२४ कोटी इतकी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करुन वीज ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जोनवारी २०२१ पर्यंत वीज पुरवठा बंद करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्दवीज तोडणीची मोहीम राबविण्यासाठी महावितरणच्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकऱ्यांच्या रजा- सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत
महावितरणवरचा एकूण बाेजामहावितरणची एकूण थकबाकी ७१,५०६ कोटी महावितरणवरील कर्ज ४६,६५९ कोटी महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस देणे १२,७०१ कोटी थकबाकीदार शेतकरी ४४.६७ लाख कृषी पंपधारकांकडील थकबाकी ४५,७५० कोटी