वीज ग्राहकांचे अधिकार कागदावरच

नवीन मीटर आणि दुरूस्ती कामांना दिररंगाई  

ठळक मुद्देग्राहक नुकसान भरपाईपासून वंचितएमईआरसीच्या नियमांना बगल

संदीप शिंदे

मुंबई : ग्राहकाने अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यांत नवीन वीज मीटर दिले नाही तर महावितरणला प्रति आठवडा १०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. तर, नादुरूस्त मीटरची तक्रार केल्यानंतर निर्धारित कालावधीत दुरूस्ती झाली नाही तर दर आठवड्याला ५० रुपये दंडही होऊ शकतो. राज्याच्या ९ मंडळांतील एक लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांना सहा महिने ते तीन वर्ष नवीन मीटर मिळाले नव्हते. तर, तब्बल ६ लाख ६० हजार ग्राहकांच्या मीटरची दुरूस्तीत बिलंब झाला होता. मात्र, त्यापैकी एकाही प्रकरणात महावितरणने दंड अदा केलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी केलेला कायदा कागदावरच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कँग) २०१६ ते २०१९ या कालावधीतील राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रातले लेखापरीक्षण केले असून त्याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला आहे. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे. एमईआसी नियम, २०१४ क्रमांक ४.७ नुसार वीज जोडणीसाठी अर्ज करून वीज पुरवठ्यासाठी आवश्यक ती रक्कम भरल्यानंतर एक महिन्यांत जोडणी देणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन होते की नाही याची चाचपणी करण्यासाठी राज्यातील ठाणे, वाशी, वर्धा, रास्तापेठ, नांदेड, नागपूर (ग्रामीण), कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती या ९ मंडळांत लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यात सहा महिने (६८,९२९), सहा महिने ते एक वर्ष (३६.४७७), दोन वर्षांपर्यंत (९४२) आणि दोन ते तीन वर्ष (५,११२) एवढी दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी काही जोडण्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या तात्पुरत्या स्वरुपातल्या असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. मात्र, त्या वेगळ्या उर्वरित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

एमईआरसी नियम २०१४ च्या कलम ७.३ नुसार बंद किंवा नादुरूस्त मीटरच्या दुरूस्ती किंवा बदलासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून मोठ्या शहरांत चार, छोट्या शहरांत सात आणि ग्रामीण  भागात १२ दिवस असा हा कालावधी आहे. मात्र, नऊ मंडळामध्ये ६ लाख ६ हजार ग्राहकांचे मीटर्स एक ते ३४ महिन्यांपर्यंत बंद किंवा नादुरूस्त होते असे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या ग्राहकांना तात्पुरत्या स्वरुपातील सरासरी बिल दिले जात असले तरी ते दोन बिलिंग सायकलपेक्षा जास्त नसावे या निकषाचेही महावितरणने पालन केलेले दिसत नाही. त्यामुळे महावितरणचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या वीज ग्राहकांना प्रति सप्ताह ५० रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी महावितरणची असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन मीटर आणि नादुरूस्त मीटरच्या दुरूस्तीत दिरंगाई झाल्यामुळे किती ग्राहकांना नुकसान भरपाई दिली याबाबत महावितरणच्या अधिका-यांककडे विचारणा केली असता अशी भरपाई दिली जात नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

  

दंड परिणामकारक हवा

दिरंगाईपोटी झालेल्या दंडाची रक्कम अत्यंत नगण्य असून ती मिळविण्याची प्रक्रिया त्रासदायक आहे. वीज कर्मचा-यांनी छातीवर नावाची पट्टी लावली नाही तरी दंडाची तरतूद आहे. परंतु, हे नियम कुणी गांभीर्याने घेत नाही. दंडाची रक्कम वाढवली आणि ती कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली तर नियमांची परिणामकारकता थोड्याफार वाढू शकेल अशी आशा आहे. 

अशोक पेंडसे, वीज अभ्यासक