संदीप शिंदे
मुंबई : ग्राहकाच्या अर्जानंतर महिनाभरात नवीन वीज मीटर न दिल्यास महावितरणला प्रति आठवडा १०० रुपये दंडाची तरतूद आहे, तर नादुरुस्त मीटर तक्रारीनंतर निर्धारित कालावधीत दुरुस्त न केल्यास दर आठवड्याला ५० रुपये दंड होऊ शकतो, परंतु राज्याच्या ९ मंडळांतील एक लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांना सहा महिने ते तीन वर्षे नवीन मीटर मिळाले नव्हते. तब्बल ६ लाख ६० हजार ग्राहकांच्या मीटर दुरुस्तीत विलंब झाला. तरीही यातील एकाही प्रकरणात महावितरणने दंड अदा केला नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या संरक्षणासाठीचा कायदा कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.
भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) २०१६ ते २०१९ या कालावधीतील राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रातले लेखापरीक्षण करून नुकताच अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातूनही माहिती हाती आली. एमईआसी नियम, २०१४ क्रमांक ४.७ नुसार वीजजोडणीसाठी अर्ज करून आवश्यक रक्कम भरल्यानंतर एक महिन्यात जोडणी देणे बंधनकारक आहे. ती दिली की नाही, याच्या चाचपणीसाठी ठाणे, वाशी, वर्धा, रास्तापेठ, नांदेड, नागपूर (ग्रामीण), कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती या ९ मंडळांत लेखापरीक्षण झाले. त्यात सहा महिने (६८,९२९), सहा महिने ते एक वर्ष (३६,४७७), दोन वर्षांपर्यंत (९४२) आणि दोन ते तीन वर्षे (५,११२) एवढी दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले. काही जोडण्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या तात्पुरत्या स्वरूपातील असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. तक्रारीनंतर मोठ्या शहरांत चार, छोट्या शहरांत सात व ग्रामीण भागात १२ दिवसांत बंद किंवा नादुरुस्त मीटर दुरुस्ती किंवा बदल करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नऊ मंडळात ६ लाख ६ हजार ग्राहकांचे मीटर्स एक ते ३४ महिन्यांपर्यंत बंद किंवा नादुरुस्त असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. नवीन मीटर आणि नादुरुस्त मीटरच्या दुरुस्तीत दिरंगाई झाल्यामुळे किती ग्राहकांना नुकसान भरपाई दिली, याबाबत महावितरण अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, अशी भरपाई दिली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.दंड परिणामकारक हवादिरंगाईपोटी झालेल्या दंडाची रक्कम अत्यंत नगण्य असून, ती मिळविण्याची प्रक्रिया त्रासदायक आहे. दंडाची रक्कम वाढवली आणि ती कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली, तर नियमांची परिणामकारकता थोडी-फार वाढू शकेल, अशी आशा आहे.- अशोक पेंडसे, वीज अभ्यासक