वीजनिर्मितीचा प्रकल्पही कचऱ्यातच

कचऱ्यातून वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची महापालिकेने ७ वर्षांपूर्वी घोषणा केली होती. धुमधडाक्यात त्याचे भूमिपूजनही केले होते.

नामदेव मोरे ल्ल नवी मुंबईकचऱ्यातून वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची महापालिकेने ७ वर्षांपूर्वी घोषणा केली होती. धुमधडाक्यात त्याचे भूमिपूजनही केले होते. वर्षाला महापालिकेला ५० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळेल असा अंदाज वर्तविला जात होता. परंतु, सर्व अंदाज फोल ठरले असून हा प्रकल्पच गुंडाळण्यात आला आहे. नवी मुंबई ही प्रयोगशील महापालिका म्हणून ओळखली जात आहे. देशातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पहिल्यांदा याठिकाणी राबविण्यात आले. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तुर्भेमध्ये अत्याधुनिक क्षेपणभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) तयार करण्यात आले आहे. येथील कचऱ्यातून कार्बन के्रडिट घेण्याचा व त्यामधून वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पाची घोषणा महापालिकेने २००८ मध्ये केली होती. त्यावेळी शहरातून जवळपास ५५० टन कचरा रोज क्षेपणभूमीवर जमा केला जात होता. या कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या मिथेन गॅसचा योग्य वापर करून घेतला जाणार होता. यासाठी एका विदेशी कंपनीसोबत करार केला होता. सात वर्षांपूर्वी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी क्षेपणभूमीवर जाऊन या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही कार्बन क्रेडिट घेणारी नवी मुंबई देशातील पहिली महापालिका होणार असल्याची घोषणा केली. यापासून महापालिकेस ५० ते ५५ कोटी रुपयांचा लाभ होणार असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले. परंतु गेल्या सात वर्षांमध्ये यासाठी एक वीटही रचण्यात आली नाही. जागतिक स्तरावर अशा प्रकारच्या प्रकल्पांचे काम थांबल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्या कंपनीने हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले होते त्यांनीही नंतर रुची दाखविली नसल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात या प्रकल्पाचे नक्की काय झाले, कोणत्या कारणास्तव तो गुंडाळण्यात आला याची कोणतीही माहिती प्रशासनाने स्पष्ट केली नाही. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनीही कधी त्याविषयी विचारणा करण्याची तसदी घेतलेली नाही. सद्यस्थितीमध्ये महापालिका कार्यक्षेत्रामधून जवळपास ५५० ते ५६० टन कचरा निर्माण होत आहे. एपीएमसीमधून ६० ते ९० टन कचरा निघत असून इतर ठिकाणांचा मिळून जवळपास ७५० टन कचरा क्षेपणभूमीवर टाकला जात आहे. पालिकेचा कार्बन क्रेडिटचा प्रकल्प मार्गी लागला असता तर त्याचा लाभ शहरास झाला असताच याशिवाय याच धर्तीवर इतर महापालिकांनाही असे प्रकल्प उभे करता आले असते. परंतु, हा प्रकल्पच आता कचऱ्यात गेल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.