बलवान देशासाठी हवी ‘सप्तमुक्ती’

बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीपासून मुक्ती अशा सात प्रकारच्या ‘सप्तमुक्ती’चा संकल्प सर्वांनी करायला हवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुंबई : देश बलशाली करण्यासाठी दुष्काळापासून मुक्ती, शेतक-यांना कर्जापासून मुक्ती, समाजाला प्रदूषणापासून मुक्ती, देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती, करजंजाळ मुक्ती, अस्वच्छतेपासून मुक्ती, बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीपासून मुक्ती अशा सात प्रकारच्या ‘सप्तमुक्ती’चा संकल्प सर्वांनी करायला हवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबईसह मंगळवारी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांसह ग्रामपंचायतींमध्ये ध्वजावंदन करत तिरंग्याला सलामी देण्यात आली.
स्वातंत्र्याच्या ७०व्या वर्धापन दिनानिमित्त मंत्रालयात आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजावंदन करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, चलेजाव आंदोलनाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून, त्यादृष्टीने हे वर्ष महत्त्वाचे आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर एक मोठा बदल किंवा परिवर्तन देशामध्ये घडताना दिसत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नवभारताची संकल्पना मांडण्यात येत आहे. २०२२ साली देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यास अनुसरून येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक नागरिकाला नवभारताच्या निर्मितीसाठी योगदान द्यावयाचे आहे. सव्वाशे कोटी भारतीयांनी हाच संकल्प केल्यास आपण जगातील महासत्ता बनल्याशिवाय राहणार नाही.
दरम्यान, या वेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, आमदार राज पुरोहित, आमदार विनायक मेटे, राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजगोपाल देवरा, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर, तिन्ही सेना दलांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

>आर्थिक मागासवर्गीयांना सवलत
विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग तसेच सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्तीद्वारे ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी सर्व प्रवर्गातील आर्थिक मागासवर्गीयांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>सात हजार रुपयांची मदत
समाजातील वंचित घटक विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी यांच्याकरिता रहिवासाची व्यवस्था व्हावी, त्यांना वसतिगृहात जागा मिळाली नसल्यास खासगी वसतिगृहात राहिल्यानंतर त्यांना शिक्षणाकरिता, जेवणाची व्यवस्था आदींसाठी सात हजार रुपयांची मदत शासनाकडून देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
>महिलांना सुरक्षितता मिळावी
महिलांना सुरक्षितता मिळावी, यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विविध प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सर्वांनी संकल्पबद्ध होत प्रयत्न केला तर येत्या पाच वर्षांमध्ये अत्यंत बलशाली महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत निर्माण होईल.
>८९ लाख शेतकºयांना कर्जमाफी
राज्य शासनाने शेतकºयांना सक्षम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. राज्यातील शेतकºयांना दिलासा देण्याकरिता कर्जमाफी जाहीर केली. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी ८९ लाख शेतकºयांना मिळणार आहे. मात्र कर्जमाफीमुळे शासनाचे समाधान होणार नसून शेतकºयांची कर्जमुक्ती हेच आपले उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी शेतीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करायची आणि शेतीचे क्षेत्र शाश्वत झाले पाहिजे हाच प्रयत्न आहे.
>प्रत्येक बेघराला घर
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गत ३ लाखांपेक्षा अधिक घरे बांधण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. येत्या काळात ग्रामीण भागात १२ लाख घरे आणि शहरी भागात १० लाख घरे बांधून प्रत्येक बेघराला घर मिळेल, अशा प्रकारचे नियोजन करण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत राज्यातील सर्व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या सर्व नागरिकांना घर देण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे.
>राज्यात ५० टक्के गुंतवणूक
युवकांना रोजगार देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण देशामध्ये जेवढी परकीय गुंतवणूक आली, त्यापैकी ५० टक्के गुंतवणूक एकट्या राज्यात झाली आहे.
कल्याणाकरिता योजना : इतर मागासवर्गीयांसाठी वेगळा मंत्रालयीन विभाग निर्माण करून या घटकाच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.