जमीर काझी ल्ल मुंबईराज्यातील १२ कोटी जनतेच्या जीवित व वित्त रक्षणाच्या जबाबदारीचे नियोजन करणाऱ्या अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या भोवतीचे सुरक्षाकवच आता आणखी घट्ट केले आहे. राज्य पोलिसांचे मुख्यालय असलेल्या कुलाब्यातील कार्यालयात आता मंत्री, लोकप्रतिनिधी व पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्यासोबत शस्त्र घेऊन येण्यास मज्जाव केला आहे. शासनाकडून संरक्षणासाठी त्यांना व त्यांच्या अंगरक्षकाकडे देण्यात आलेली हत्यारे प्रवेशद्वारात जमा करून आत प्रवेश करावा लागणार आहे. पोलीस महासंचालक व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा फतवा काढण्यात आलेला आहे. यापुढे केवळ तेथे नेमणूक व बंदोबस्ताला असणाऱ्या पोलिसांनाच आपल्याजवळ शस्त्र बाळगता येणार आहे. राज्यातील एटीएस, एसीबी, सीआयडीचे मुख्य कार्यालय वगळता पोलीस महासंचालकासह राज्य गुप्तवार्ता विभागासह सर्व प्रमुख विभागांचे मुख्य कार्यालय आणि वरिष्ठ अधिकारी हे कुलाब्यातील पोलीस मुख्यालयातून काम करतात. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने गृहमंत्री, राज्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका होतात, त्याचप्रमाणे खात्यांतर्गत आणि प्रशासकीय कामानिमित्त प्रत्येक आयुक्तालय, जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून अधिकारी, कर्मचारी वारंवार संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना भेटण्यासाठी येत असतात. पोलीस दलातील उपनिरीक्षकापासून ते महासंचालक दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्याला, त्यांच्या बॉडीगार्डला ड्युटीवर असताना सुरक्षेच्या कारणास्तव कायमस्वरूपी रिव्हॉल्वर बाळगावी लागते. त्याशिवाय सुरक्षा विभाग आणि विशेष बंदोबस्तावरील कॉन्स्टेबलपासून साहाय्यक फौजदारापर्यंतच्या व्यक्तीकडे पिस्तूल, एसएलआर आदी शस्त्रे असतात. त्याचप्रमाणे मंत्री, राज्यमंत्री व अन्य काही लोकप्रतिनिधींनाही सुरक्षेच्या कारणास्तव सशस्त्र बॉडीगार्ड दिमतीला दिलेले असतात. आतापर्यत या सर्वांना पोलीस मुख्यालयात प्रवेश करताना आपल्या सोबतचे हत्यार बाळगता येत होते. मात्र ते कामानिमित्त अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येत असताना कोणत्या मन:स्थितीत, दबावाखाली असतात याबद्दल काहीही माहिती नसते, त्यामुळे कदाचित त्यांच्याकडून या हत्याराचा गैरवापर होण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. दुर्दैवाने त्याचा वापर झाल्यास वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांच्याकडील शस्त्रे प्रवेशद्वारावरच ताब्यात घेण्याचा निर्णय पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी घेतला आहे. त्यानुसार मुख्यालयातील १ व ३ क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारातील कक्षातील कर्मचाऱ्यांकडे जमा करून आत जावे लागेल, अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन परत जाताना त्यांना त्यांचे शस्त्र ताब्यात दिले जाईल. पोलीस मुख्यालयातील १ व ३ क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारात तैनात असलेले अधिकारी, कर्मचारी भेटीसाठी येणारे लोकप्रतिनिधी, त्याचे बॉडीगार्ड, पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या आरटीपीसीकडे विचारणा करतील, त्यांच्याकडील हत्याराची नोंदणी करून ते ताब्यात घेतले जाईल, परत जाताना शस्त्रे त्यांच्याकडे सुपूर्द करून त्यांची स्वाक्षरी घेतली जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्यालयातील पोलीस अधीक्षकावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यांनी प्रवेशद्वारावरील कक्षात नियमितपणे तपासणी करून त्यावर लक्ष ठेवावयाचे आहे.

लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना पोलीस मुख्यालयात शस्त्रबंदी

लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना पोलीस मुख्यालयात शस्त्रबंदी