लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विधानमंडळ प्रशासनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांच्या बोर्डाला आहेत. त्यासंबंधीच्या नियमात उपसभापतींचा उल्लेख नाही, असे म्हणत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या वक्तव्यांवर शुक्रवारी विधानसभेत सुनावले.
विधानभवन परिसरात बुधवारी झालेला कार्यक्रम, सेंट्रल हॉलमध्ये लावलेले शिवसेनाप्रमुखांचे तैलचित्र पाहूही दिले नाही, छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याबाबत नेमलेल्या समितीची निवडही विश्वासात न घेताच केली, असे संदर्भ देत, उपसभापती गोऱ्हे यांनी गुरुवारी विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. विधान परिषदेच्या अधिकारात विधानसभा अध्यक्षांकडून हस्तक्षेप होत असल्याची नाराजीही गोऱ्हे आणि काही सदस्यांनी बोलून दाखविली होती.
भाजपचे आशिष शेलार यांनी आज हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. शिवसेनेचे भास्कर जाधव आणि शेलार यांच्यात यावेळी शाब्दिक खडाजंगीही झाली.
नार्वेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका
- अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, पीठासिन अधिकाऱ्यांचे जे मंडळ असते, ते विधानभवनमधील प्रशासनाबाबतचे निर्णय घेत असते. या मंडळात केवळ विधानसभेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापतीच असतात. अध्यक्ष नसतील, तर प्रशासकीय अधिकार हे सभापतींकडे असतात. सभापती नसतील, तर ते अधिकार अध्यक्षांकडे जातात.
- सध्या सभापतीपद रिक्त आहे. सभापती नसतील, तर जे अधिकार उपसभापतींना आहेत, ते केवळ सभागृहातील कामकाजापुरते मर्यादित आहेत. विधानमंडळाचे प्रशासकीय अधिकार हे उपसभापती वा उपाध्यक्षांना नसतात, असे सांगत नार्वेकर यांनी विधानभवन परिसरात बुधवारी झालेला कार्यक्रम, सेंट्रल हॉलमध्ये लावलेले शिवसेनाप्रमुखांचे तैलचित्र या संबंधीचे निर्णय त्यांनी प्रशासकीय अधिकारात घेतल्याचे एक प्रकारे सूचित केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"