पीपीपी घरांच्या कामांचा फुटबॉल, बिल्डरांची निर्वाणीची भाषा

पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी सहभागातून घरे बांधण्यासाठी ३० खासगी संस्थांच्या ६५,१८७ घरांना राज्याने मान्यता दिली

मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी सहभागातून घरे बांधण्यासाठी ३० खासगी संस्थांच्या ६५,१८७ घरांना राज्याने मान्यता दिली; मात्र या कामासाठी एकच प्रस्ताव अनेकवेळा फुटबॉल सारखा इकडून तिकडे, तिकडून इकडे फिरवला जात आहे, त्यामुळे आम्ही या प्रकल्पात रहायचे की नाही याचाच विचार करत आहोत, अशी निर्वाणीची भषा अनेक बिल्डरांनी सुरू केली आहे.गेले कित्येक दिवस ‘पीपीपी’ (प्रायव्हेट पब्लीक पार्टीसिपेशन) विषयीची धोरणे सतत बदलत आहेत. आधी यामधील घर किती रुपयांना विकायचे असा प्रश्न आला तेव्हा म्हाडानुसारच त्याची ‘प्रायसिंग पॉलिसी’ असेल असे सांगण्यात आले. त्यानुसार निविदा मागवल्या गेल्या. नंतर चालू दरसुचीप्रमाणे अंदाजपत्रक करुन दर निश्चित केले जातील असे ठरले. पुन्हा त्यात बदल केला गेला आणि रेडीरेकनर प्रमाणे घरांची किंमत असेल असा निर्णय झाला.या सगळ्या गोंधळामुळे पीपीपीमध्ये काम करण्यास उत्सुक असणारे बिल्डर त्रस्त आहेत. यासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्याकडे पुरेसे तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही.त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या एमओयूसाठी विलंब होतो असे त्यांचे म्हणणेआहे.पीपीपीमधील प्रकल्पांचे प्रस्ताव आधी राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे (एसएलएपी) जातात. त्याचे अध्यक्ष गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. तेथून ते मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालीली राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीकडे जातात. नंतर ते केंद्र शासनाच्या समितीकडे (सीएसएमसी) जातात. ज्याचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव आहेत. त्या बैठकीचे मिनीट्स दिल्लीहून१ महिन्यांनी येतात. त्यात पीपीपी प्रकल्पांना तत्वत: मान्यता देण्यात आली असेल तर पुन्हा या बिल्डरांना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) देण्यास सांगितले जाते आणि पुन्हा त्या फाईलीचा वरती दिल्याप्रमाणे प्रवास सुरु होतो. सुरू असलेल्या या लेटलतिफीमुळे कूठून या प्रकल्पात आलो अशीच काहीशी अवस्था बिल्डरांची झालेली पाहायला मिळत आहे. परिणामी पीपीपी मधील ६५,१८७ घरे अद्यापही कागदावरच आहेत.म्हाडा कडून प्रकल्पांना गती मिळत नाही अशा तक्रारीनंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, गेल्या २० वर्षात म्हाडाने ४ लाख घरे बांधली मात्र या काही महिन्यात आम्ही सहा लाख घरांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विलंब होतो की नाही याचे उत्तर आमच्या कामातच आहे असेही म्हैसकर म्हणाले.