प्रभागरचनेचा फटका राजकीय पक्षांना

वसई-विरार शहर मनपाच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीची सध्या जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. आरक्षण व प्रभाग रचना इ. प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली.

दीपक मोहिते ल्ल वसईवसई-विरार शहर मनपाच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीची सध्या जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. आरक्षण व प्रभाग रचना इ. प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. या प्रक्रियेमुळे अनेक नगरसेवकांचे राजकीय जीवन धोक्यात आले आहे. आरक्षणामुळे ४० ते ५० नगरसेवक निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर फेकले गेले आहेत. प्रभाग रचनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विभाजन झाल्यामुळे त्यांचा हक्काचा मतदारही दुरावला गेला आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय करायचे, अशा द्विधा मन:स्थितीत अनेक नगरसेवक सापडले आहेत.प्रभाग क्र. १ हा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाला आहे. सुमारे १२ हजार लोकसंख्या असलेल्या या प्रभागामध्ये केवळ ३ हजार नागरिक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आहेत. अशी परिस्थिती असताना हा प्रभाग मात्र अनुसूचित जाती जमातीसाठी आरक्षित झाला आहे. प्रभाग क्र. २ हा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणून आरक्षित झाला आहे. या प्रभागात संपूर्ण गासकोपरी या महसुली गावाचा समावेश आहे. येथील लोकसंख्या सुमारे १० हजारांच्या घरात आहे. प्रभाग क्र. ३ हा सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असून चिखलडोंगरी, बारंबळपाडा व विरार पश्चिमेच्या परिसराचा यात समावेश आहे. या प्रभागाची लोकसंख्याही १० हजारांच्या घरात आहे. प्रभाग क्र. ४ मध्ये नारिंगी गाव, टेकडी, साईनगर व बेगर्स होम इ. परिसराचा समावेश आहे. सुमारे १० हजार लोकसंख्या असलेला हा प्रभाग नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला असा आरक्षित झाला आहे. प्रभाग क्र. ५ हा विरार पूर्वेस मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत असून या प्रभागाची लोकसंख्या १२ हजार इतकी आहे. हा प्रभाग सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला असला तरी या प्रभागात अनुसूचित जाती व जमातीचे सुमारे ४ हजार १०० नागरिक आहेत. चांदीप, पेल्हार, मांडवी, शिरसाडगाव, काशिदकोपर गाव, खराडतारा, पेल्हार, वर्तक वसाहत या परिसराचा त्यामध्ये समावेश आहे.काही किरकोळ अपवाद वगळता हा संपूर्ण परिसर पूर्वी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत होता. ग्रामीण भागातील या ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती कमकुवत राहिल्यामुळे विकासकामांना गती येऊ शकली नाही. (क्रमश:)४महानगरपालिका आल्यानंतर तसेच मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र विस्तारित झाल्यानंतर या भागातील अनेक विकासकामे मार्गी लागली. परंतु पाण्याचा प्रश्न मात्र आजही कायम आहे. पूर्वी येथील काही गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर होत असत व त्यांना शासनातर्फे टँकरचा पाणीपुरवठा होत असे. महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ही प्रथा बंद झाली त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न अधिक बिकट झाला.४शेतीची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र रेती व वीटभट्टी व्यवसायाकडे वळला. या व्यवसायावर सरकारकडूनच संकटे आल्यामुळे भूमिपुत्रांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत मनपाच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच होणार आहेत.