गौरीशंकर घाळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वांसाठी घरे धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरात ही योजना कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मुंबईत जागेची अनुपलब्धता आणि दुसरीकडे योजनेच्या स्वरूपामुळे खासगी सहभागातून प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरांच्या निर्मितीला मर्यादा पडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार बृहन्मुंबई क्षेत्रात मंजूर घरांपैकी फक्त २० हजार ४६७ घरेच पूर्ण झाली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत बृहन्मुंबई परिसरात एकूण २ लाख १४ हजार ८५५ घरांचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आले होते. त्यापैकी आजमितीला केवळ २० हजार ४६७ घरे बांधली गेली आहेत. तर, ६७ हजार ४६८ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. तब्बल १ लाख २६ हजार ९२० घरांचा अद्याप पत्ताच नाही. तर, दुसरीकडे आवास योजने अंतर्गत केंद्र सरकारकडून वितरित करण्यात आलेला निधीही तुटपुंज्या स्वरूपाचा आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत या योजनेत एकूण ८,८८०.४५ कोटींच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली. तर, आवास योजनेत २,२९१.६१ कोटींचे अर्थसाहाय्य केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ २०८.९६ कोटी इतकाच निधी आतापर्यंत वितरित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे योजनेच्या तुलनेत पुरेशा प्रमाणावर कामे सुरू झाली नसल्याचे चित्र आहे. आधीच मुंबईतील गरजांच्या दृष्टीने ही योजना व्यवहार्य नसल्याचे सांगत खासगी विकासकांनी निरुत्साह दाखविला.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घर खरेदीत मिळणाऱ्या अनुदान स्वरूपात साहाय्यतेची रक्कमही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर देण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र, कोविडमुळे त्याला मोठा धक्का बसल्याचे चित्र आहे. सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा उद्देश मुंबईत पूर्णतः यशस्वी होत नाही. किमान ३०० चौरस फुटांचे घर आवास योजनेतून देण्याची केंद्राची भूमिका आहे. मात्र, संबंधित राज्यांना हे क्षेत्रफळ वाढविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबईत म्हाडाच्या ३०० फुटांच्या घराची किंमत ३० लाखांपर्यंत जाते. त्यामुळे मोठा वर्ग त्यातून बाद होतो. त्यामुळे आगामी काळात कोविडसारख्या संकटांना गृहीत धरून योजना आखाव्या लागणार असल्याचे मत गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
सरकारी बँकांचा निरुत्साह
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत गृहकर्जाच्या रकमेतील १ लाख ६७ हजारांची रक्कम परस्पर बँकेत जमा झाली. मात्र, गृहकर्ज घेताना सरकारी बँकांमध्ये या योजनेबद्दल कमालीचा निरुत्साह जाणवला. तेथील कर्मचाऱ्यांना अशी कोणती योजना आहे याचा थांगपत्ताच नव्हता. शिवाय, या योजनेतील लाभार्थ्यांना माहिती मिळेल, याची व्यवस्था केली तरच योजना परिणामकारकपणे कार्यान्वित होईल.
- राज सिंह, लाभार्थी.