-यदु जोशीमुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खा. प्रफुल्ल पटेल यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द केल्याची बाब पटेल यांच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात पटेल यांना मंत्रिपद दिले जाईल, अशी चर्चा असतानाच त्यांच्या पक्षातील हकालपट्टीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, वंदना चव्हाण आणि फौजिया खान असे राष्ट्रवादीचे चार राज्यसभा सदस्य आहेत. पटेल यांना राज्यसभेत वेगळा गट स्थापन करायचा असेल तर तीन खासदार नियमानुसार त्यांच्यासोबत जायला हवेत. मात्र, वंदना चव्हाण व फौजिया खान या दोन्ही खासदार आज शरद पवार यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे पटेल यांना असा गट स्थापन करता येणार नाही.
आता पवार यांनी त्यांना पक्षातून बडतर्फ केल्याने पटेल हे राज्यसभेत राष्ट्रवादीचे असंलग्न सदस्य झाले आहेत. पक्षाने त्यांचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द केले म्हणजे त्यांना बडतर्फ केले. म्हणजे एकप्रकारे ते आता अपक्ष सदस्य झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना पक्षाचा व्हिप लागू होणार नाही. त्यामुळेच पटेल यांचा समावेश झालाच तर त्यांना पक्षाकडून तांत्रिक वा कायदेशीर अडचण येणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एखाद्या व्यक्तीचे पक्षातील प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करायचे असेल तर आधी त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजवावी लागते. या नोटिशीला दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही, अशी सबब देऊन प्राथमिक सदस्यत्व रद्द केले जाते. नैसर्गिक न्यायानुसार ही प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असते. मात्र, पटेल यांची थेट हकालपट्टी का केली गेली असावी, या बाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. फूट पाडण्यास कारणीभूत असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर मात्र पक्षाने अद्याप निलंबन वा बडतर्फीची कारवाई केलेली नाही. मग पटेल यांच्यावर कारवाईची घाई का केली गेली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेतील ज्या कलमाच्या आधारे पटेल, तटकरे यांचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द केले आहे ते वाचूनच खरेतर यावर भाष्य करता येईल. तथापि, नैसर्गिक न्यायाचा निकष लावला तर आधी नोटीस बजावणे यासह आवश्यक त्या प्रक्रियेचा अवलंब करायला हवा.- ॲड. श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ.