देशातील पुरोगामी कार्यकर्त्यांना धास्ती, उच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे व कर्नाटकमध्ये झालेल्या हत्येनंतर पुरोगामी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते भीतीखाली वावरत आहेत.

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे व कर्नाटकमध्ये झालेल्या हत्येनंतर पुरोगामी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते भीतीखाली वावरत आहेत. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी आवाज उठविण्यास भीती वाटत आहे. दाभोलकर, पानसरे यांच्याप्रमाणे आपलीही हत्या केली जाईल, असे त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे या दोन्ही हत्यांचा तपास निष्पक्षपणे करण्याची जबाबदारी सीबीआय व एसआयटीची आहे, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावले.
‘देशातील उदारमतवाद्यांच्या मनात बसलेली दहशत संपविण्यासाठी सीबीआय व सीआयडीने दाभोलकर, पानसरे हत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआय व एसआयटीने निष्पक्षपणे आणि योग्य पद्धतीने करणे अत्यावश्यक होते. यांच्या हत्यांनंतर अशाच घटना कर्नाटक राज्यात घडल्या. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी आपले मत मांडले, तर आपल्यालाही लक्ष केले जाईल, अशी भीती उदारमतवादी व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे,’ असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
दाभोलकर व पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी हत्येप्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू राहावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने पानसरे यांच्या कुटुंबीयांचे पोलीस संरक्षण वाढविलेले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिलेल्या या माहितीनंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पानसरे यांच्या कुटुंबीयांची चिंता वाढली असेल. आपल्या जिवाला धोका आहे का, याबद्दल पानसरे कुटुंबीय विचार करत असतील.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआय
व एसआयटीने सादर केलेल्या तपास अहवालावर असमाधान व्यक्त केले होते. सोबतच सीबीआयच्या सहसंचालक व राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचा आदेशही सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यानुसार, मंगळवारच्या सुनावणीत हे दोन्हीही पदाधिकारी उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले होते.
दरम्यान, सीबीआय तसेच एसआयटीच्या वकिलांनी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांकडेही या हत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात संवेदनशील माहिती असल्याने, ही सुनावणी चेंबरमध्ये घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळूल लावली. या दोन्ही पदाधिकाºयांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे असलेली माहिती लेखी स्वरूपात उच्च न्यायालयात सादर करावी, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
>... तर स्पष्टीकरण द्यावे लागेल
निष्पक्ष आणि योग्य तपास करण्यास तपासयंत्रणा बांधिल आहेत, याचा विसर पडून देऊ नका, तसेच तपासाला विलंब झाल्यास न्यायालयाला याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.