ST कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर जावं, आंबेडकरांनी विलिगीकरणाबाबतही स्पष्टच सांगितलं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 13, 2022 12:54 PM2022-04-13T12:54:07+5:302022-04-13T12:55:43+5:30
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार संपकरी ST कर्मचाऱ्यांनी 22 तारखेपर्यंत कामावर रूजू व्हावं
मुंबई - राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानासमोर एसटी कर्मचाऱ्यांकडून दगडफेकीची घटना ८ एप्रिल रोजी दुपारी घडली. त्यानंतरही, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत अद्यापही निर्णय झाल्याचं दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिलपर्यंत सर्वच कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, शरद पवार यांच्या घरासमोरील आंदोलनामुळे या संपाला वेगळंच वळण लागलं आहे. याबाबत, आता वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्टच भूमिका मांडली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार संपकरी ST कर्मचाऱ्यांनी 22 तारखेपर्यंत कामावर रूजू व्हावं, असे मी म्हणतो. कारण, एसटी महामंडळ हे राज्य सरकारमध्ये विलिगीकरण होऊ शकत नाही, असे प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले. एसटी कर्मचारी हे त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांमुळे आणि त्यांच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे अडचणीत आले आहेत. आता, परिवहनमंत्री परब यांनीही प्रेस्टीज इश्यू करू नये, सर्व कामगार संघटना आणि कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन करावं, असेही त्यांनी म्हटलं.
राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाला चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. वारंवार संधी देऊनही कर्मचारी कामावर पूर्णत: आलेले नाहीत. आता २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परत येण्याची डेडलाईन न्यायालयाने दिली आहे. त्यानुसार, बहुतांश जिल्ह्यात आतापर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू झाले असून अनेक विभागातील हजारो कर्मचारी अद्यापही संपावरच आहेत. त्यामुळे, 22 एप्रिल रोजीपर्यंत हा संप मिटेल का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
विश्वास नांगरे पाटलांना होती कल्पना
मुंबईचे विशेष शाखेचे अप्पर पोलीस आयुक्त निशीथ मिश्रा यांनी शरद पवारांच्या घरासमोर अशी घटना घडू शकते, ही पूर्वकल्पना ४ एप्रिल रोजीच सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांना दिली होती. अशी पूर्वकल्पना देऊनही पवार यांच्या निवासस्थानासमोर पोलीस बंदोबस्तात वाढ का केली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ज्या नांगरे-पाटील यांना हे पत्र देण्यात आले होते, त्यांनाच आता या घटनेची चौकशी करण्यास गृह विभागाने सांगितले आहे.