Join us

प्रताप सरनाईकांमागील ईडीचा ससेमिरा थांबणार?; गैरसमजातून तक्रार केल्याचा दावा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 17, 2022 7:33 AM

टॉप्स ग्रुपचे प्रवर्तक राहुल नंदा आणि प्रताप सरनाईक यांच्यावरही हाच गुन्हा दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांनाही अटक करण्यात आली आहे

मुंबई : आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या सिक्युरिटी फर्मविरोधात गैरसमजातून तक्रार दाखल केली असल्याची माहिती विशेष पीएमएलए न्यायालयाला देत टॉप्स ग्रुपचे माजी संचालक रमेश अय्यर यांनी पोलिसांनी तपास दफ्तरबंद करण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या ‘सी-समरी’ अहवालावर आक्षेप नसल्याचे शुक्रवारी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे  सरनाईक यांच्यामागील ईडीचा ससेमिरा थांबण्याची शक्यता आहे.

दि. १४ सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम. एस. बडे यांनी मूळ गुन्ह्याप्रकरणी  पोलिसांनी दाखल केलेला ‘सी-समरी’ अहवाल स्वीकारला. याचाच अर्थ पोलीस सदर गुन्ह्याचा तपास दफ्तरबंद करू शकतात. न्यायालयाने ‘सी-समरी’ अहवाल स्वीकारल्याने मूळ गुन्हा रद्द झाला आहे. त्यामुळे पीएमएलएअंतर्गत ईडीने दाखल केलेला गुन्हा टिकू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला दोषमुक्त करण्यात यावे, असा अर्ज कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम. शशीधरन यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात केला आहे. ईडीने शशीधरन यांना अटक केली असून, ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

टॉप्स ग्रुपचे प्रवर्तक राहुल नंदा आणि प्रताप सरनाईक यांच्यावरही हाच गुन्हा दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांनाही अटक करण्यात आली आहे. सरनाईक हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे आमदार आहेत. 

चांदोले यांचाही न्यायालयात अर्जअमित चांदोले यांनीही न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याची व ईडीने मागितलेली रिमांड फेटाळण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. तथापि, विशेष न्यायालयाचे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी चांदोले यांची न्यायालयीन कोठडी वाढविणे योग्य असल्याचे म्हणत पुढील सुनावणी दि. २१ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

सी-समरी अहवाल स्वीकारला  टॉप्स ग्रुप कंपनी आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा दफ्तरबंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम. एस. बडे यांच्यापुढे सी-समरी अहवाल सादर केला होता आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला आहे.

टॅग्स :प्रताप सरनाईकअंमलबजावणी संचालनालय