मुंबई : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध होत असतानाही केवळ केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याचा एककलमी कार्यक्रम महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हाती घेतला आहे. रोज उठून केंद्राला दोष देण्यापेक्षा आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यातील कोविड स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा टोला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सोमवारी लगावला.
भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दरेकर म्हणाले की, ऊठसूठ केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यापेक्षा राज्य सरकारने काय केले, याचा विचारही व्हायला हवा. आज राज्यात आयसीयू बेड मिळत नाहीत, केंद्राने दिलेले व्हेंटिलेटर्स वापरले जात नाहीत, राज्यात आलेले रेमडेसिविर इंजेक्शन्स कुठे गेले याचा हिशेब मिळत नाही, लसी उपलब्ध असताना लसीकरण बंद केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कोरोना लढाईसाठी प्राप्त झालेल्या साधनसामग्रीचा उपयोग कसा, कुठे व किती केला, याची माहिती जनतेला मिळायला हवी. त्यासाठी केंद्र सरकारने पाठवलेली साधनसामग्री आणि राज्य सरकारने स्वतः केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली आहे.
राज्यांकडून ऑक्सिजन आणि औषध पुरवठ्याची अवाजवी मागणी होत असल्यामुळे सर्व राज्यांना योग्य वाटप होण्यासाठी न्यायालयानेच तज्ज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यामुळे अर्धवट माहितीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्रावर टीका करू नये. महाराष्ट्रासाठी ऑक्सिजन एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून शंभर टन तर एकूण दीड हजार टन ऑक्सिजन मिळतो आहे. इतर राज्यांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. शिवाय, पीएम केअर फंडातून ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची परवानगी गेल्याच वर्षी देण्यात आली होती. या मंजूर दहा प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्रात किती प्रकल्प उभे राहिले याचे उत्तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी द्यायला हवे, असेही दरेकर म्हणाले.