मुंबई-गोरेगाव पूर्व आरे दुग्ध वसाहत येथे वास्तव्यास असलेली एक ते दीड लाख कुटुंब त्यातील काही कुटुंब मागील ६०-७० वर्षापासून आरे मिल्क कॉलनी मध्ये राहतात खरी, परंतु अनेक गंभीर अडचणी व खडतर परिस्थितीला सामोरे जात जीवन जगत आले आहेत. आरेच्या रहिवाश्यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती मुंबई भाजपाचे उपाध्यक्ष प्रवीण मर्गज यांनी विधानपरिषदेतील भाजपाचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. सदर प्रकरणी त्यांनी येथील २००० नागरिकांच्या सह्या असलेले निवेदन दिले.
आरेत वैद्यकीय सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. त्यात आरेत पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राच्या नावाखाली आरे प्रशासन येथील रहिवाशांना जर सर्व मूलभूत सुविधांसाठी शासकीय व लोकप्रतिनिधींचे फंड वापरण्यावरच बंदी आणून खुद्द विकास कामे होऊ देऊ नये अशा पद्धतीत हुकूमशाहीने जर वागत असेल तर आम्ही लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याकरीता मतदान का करावे असा प्रश्न सामान्य नागरिक म्हणून उपस्थित होतो अशी भूमिका मर्गज यांनी देरकर यांच्याकडे मांडली.
या परिसरात वावरत असणारे हिंसक प्राणी, जनावरे यांचे नागरिकांवर होणारे हल्ले या सर्व परिस्थिती कोणाबाबतही तक्रार न करता संघर्ष करत राहत आहोत,परंतु आता शासन निर्णयाप्रमाणे आरे मधील सर्व नागरी सुविधा,विकास कामे रोखण्यात आली आहेत.लोकप्रति निधींना शासकीय फंड वापरण्यात मनाई करण्यात आला आहे,आरे मध्ये अनेक गंभीर प्रश्न आहेत,आरेतील घरांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न तर एरणीवर आहे,रस्त्याचा प्रश्न, शालेय शिक्षणाचा प्रश्न,पाण्याचा प्रश्न, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, तबेलेधारकांचा प्रश्न,रोजगाराचा प्रश्न,आदिवासी बांधवांना विकासा पासुन वंचित राहाव लागते अशी येथील विदारक परिस्थिती असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदर प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र दिले असून आरेच्या रहिवाश्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होण्यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी,आरेतील रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळाची लवकर संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली.