कोळी समाजाशी चर्चा करुन कोस्टल रोड लावणार मार्गी - प्रवीण परदेशी

मान्सून तोंडावर असताना आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यामुळे परेदशी यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत

मुंबई : मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या अन्य देशांतही कोस्टल रोडसारखे प्रकल्प आहेत. हा मुंबईकरांच्या हिताचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे कोळी बांधवांबरोबर संवाद साधून त्यांची नाराजी दूर करणार आहे, तसेच कोणाचा विरोध किंवा शंका असल्यास ती चर्चा करून सोडविण्यात येईल. हा रस्ता पूर्ण झाल्यास शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार असल्याने, सर्वांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी व्यक्त केला आहे.
सोमवारी मुंबई महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास, त्याचा फटका प्रकल्पाला बसतो. यासाठी प्रकल्पावर चर्चा होऊन संबंधित घटकांना एकत्र घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मान्सून तोंडावर असताना आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यामुळे परेदशी यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे आज पहिल्याच दिवशी त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मान्सूनपूर्व कामाचा आढावा घेतला. पाणी तुंबणाºया ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल, नालेसफाईच्या कामावर वचक ठेवण्यासाठी राज्यात राबविलेल्या जलयुक्त शिवाराच्या धर्तीवर जीपीएस ईमेज कार्यप्रणाली राबविता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबईकरांना पाण्याचे ‘नो टेन्शन’
मुंबईत दहा टक्के पाणीकपात लागू आहे. तलावांची पातळी खालावली, तरी पावसाला सुरुवात होईपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. खबरदारी म्हणून राज्य सरकारच्या धरणातून अतिरिक्त पाणी उचलण्याची परवानगी घेतली आहे. मात्र, पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामांवरच सर्वाधिक पाण्याचा वापर होतो. दररोज असे, २,१९० दशलक्ष लीटर सांडपाणी वाया जाते. यावर प्रक्रिया केल्यास इतर कामांसाठी त्याचा वापर होईल, जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकेल, असे परदेशी म्हणाले.

घोटाळेबाज ठेकेदार होणार हद्दपार
नालेसफाईतील घोळ समोर आल्यावर ठेकेदारांवर कारवाई झाली. अनेकांना पालिकेने काळ्या यादीत टाकले. मात्र, नाव बदलून ते पुन्हा शिरकाव करतात. नालेसफाईतच नव्हे, तर प्रत्येक खात्यात बनवाबनवी करणारे ठेकेदार हद्दपार झालेच पाहिजेत, अशी भूमिका परदेशी यांनी मांडली.

आपत्ती रोखण्याचे काम व्हावे
पालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क, सक्षम आहे, परंतु आपत्ती घडल्यानंतर हा विभाग कामाला लागतो. आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा त्याचे विपरित परिणाम टाळण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर व्हायला हवा, असे मत परदेशी यांनी व्यक्त केले.

परदेशी यांचा आतापर्यंतचा कार्यकाळ
दिल्ली स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्स मध्ये एम. ए. इकॉनॉमिक्स ही पदव्युत्तर पदवी संपादित केल्यानंतर, परदेशी यांनी १९८५ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेत संपूर्ण भारतात प्रथम क्रमांक पटकाविला. १९९९ मध्ये लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्स येथून त्यांनी एम. एस्सी. सोशल अँड इकॉनॉमिक पॉलिसी ही पदवीदेखील मिळविली. भारतीय प्रशासकीय सेवेचा ३४ वर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. लातूर व सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिकेचे आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, अमरावती महसूल विभागीय आयुक्त, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अशी महत्त्वाची पदे त्यांनी सांभाळली आहेत.
लातूरचे जिल्हाधिकारी असताना १९९३ मध्ये झालेल्या भूकंपानंतर त्यांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. जागतिक बँकेच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून काम करताना, त्यांनी ३० गावे आणि एक लाखाहून अधिक घरांचे पुनर्वसन केले. त्यांची ही कामगिरी लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००१ मधील कच्छ (गुजरात) भूकंपावेळी पुनर्वसन कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून पुन्हा जबाबदारी दिली. मोठ्या प्रकल्पांना वेगाने मार्गी लावणे, रेल्वे- राष्ट्रीय महामार्ग-बंदरे यांच्यासारखी पायाभूत सुविधांची कामे यामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे.