मुंबई - भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला प्रार्थनेचा अधिकार आहे मात्र याचा अर्थ कोणत्याही धर्माचा अनादर करण्याचा अधिकार मिळाला असे नाही, असे वक्तव्य केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केले आहे. ब्रिटिश उपउच्चायुक्त, मुंबई आणि ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनद्वारे आयोजित 'यंग थिंकर्स कॉन्फरन्स'मध्ये त्या बोलत होत्या.
भारतामध्ये सध्या व्यक्तीस्वातंत्र्य, राइट टू प्रायव्हसी, मी टू, शबरीमला अशा अनेक विषयांवर मंथन सुरू आहे. शबरीमाला मंदिरप्रवेशाबाबत बोलताना स्मृती इराणी म्हणाल्या, भारतामध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या धर्माचे पालन, पूजा अर्चना करण्याचा अधिकार आहे. मी स्वतः हिंदू आहे. मात्र माझे पती आणि माझी दोन्ही मुले पारशी म्हणजे झोराष्ट्रीयन धर्माचे सदस्य आहेत. त्यामुळे मला माझ्या मुलं व पतीबरोबर त्यांच्या प्रार्थनास्थळालाही एकत्र भेट देता येत नाही, आणि ही परिस्थिती मला पूर्णतः मान्य आहे. कारण मला त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा, प्रार्थनेचा अधिकार मान्य आहे. त्यामुळेच भारतामध्ये सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य आणि प्रार्थनेचा अधिकार आहे पण कोणत्याही धर्माचा अनादर करण्याचा अधिकार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे'. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणतेही भाष्य करण्यास इराणी यांनी टाळले.
या संवादामध्ये इराणी यांनी केंद्र सरकारच्या गेल्या साडेचार वर्षांमधील विविध योजनांमागची भूमिका स्पष्ट केली. या सरकारवर केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या जातात असा आरोप होतो. मात्र सरकार हे सर्वांचे असते, समाजातील सर्व घटकांना सामावून योजना जाहीर केल्या जातात. गेली अनेक दशके देशाचे यशापयश त्या देशाच्या जीडीपीवर मोजले जात असे मात्र आता मानव विकास निर्देशकांवर मोजले जाते. आमच्या सरकारने केवळ घोषणा करुन थांबण्याचा निर्णय न घेता त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. गेल्या सरकारने केवळ अन्नसुरक्षा कायदा करुन फक्त १०-११ राज्यांमध्ये ७० लाख टन धान्याची तरतूद केली, पण आम्ही ३ लाख ४० कोटी टन धान्याचे वाटप केले. उज्ज्वला योजनेमध्ये चांगली आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या लोकांना सबसिडीचा त्याग करण्याची विनंती पंतप्रधानांनी केली व त्यामधून मिळालेल्या निधीचा वापर ज्या लोकांकडे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन नव्हते त्यांच्यासाठी केला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जंगलतोड करुन इंधन मिळवणाऱ्या लोकांच्या घरी सिलेंडरद्वारे स्वयंपाकासाठी इंधन मिळू लागले. याचाच अर्थ या योजना लोकप्रिय योजना नसून त्या गरिबांना लाभ मिळवून देणाऱ्या आहेत.
याबरोबरच इराणी यांनी विविध विषयांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी क्रिस्पिन सायमन, ब्रिटिश डेप्युटी हायकमिशन मुंबई ओआरएफचे अध्यक्ष समीर सरन आणि इतर विविध क्षेत्रांमधील तज्ज्ञ उपस्थित होते. न्यू इकॉनॉमिक प्रोटेक्शनिजम, यूथ सोशल मीडिया अँड टेक्नोलॉजी, यूथ अँड सिविक एन्गेजमेंट, आर्टिस्ट्स अँड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अशा विविध विषयांवर चर्चासत्रांमध्ये तज्ज्ञ व तरुणांनी सहभाग घेतला.