पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी कायदा गरजेचा

कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नसल्याने पूर्व-प्राथमिक शाळा फोफावत असून, आता शाळांचा व्यवसाय झाला आहे. या व्यवसायात संस्थापक धनाढ्य होत असून

‘अबकड’साठी
फरफट भाग - ३
पूजा दामले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोणत्याही प्रकारचा अंकुश नसल्याने पूर्व-प्राथमिक शाळा फोफावत असून, आता शाळांचा व्यवसाय झाला आहे. या व्यवसायात संस्थापक धनाढ्य होत असून, पालकांची आर्थिक फसवणूक सुरू आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा बनवून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी
व्हावी, नियमबाह्य शिक्षणसंस्था आणि त्यांच्या चालकांवर ठोस कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा पालक, शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
खासगी इंग्रजी शाळांप्रमाणेच फक्त खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळाही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. या शाळांची नोंदणी कुठेही नसते, पण अनेकदा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा नोंदणी क्रमांक दाखवून पालकांची फसवणूक केली जाते.
अनेक शाळा या एका खोलीत असतात. त्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी कोणतीही सुविधा नसते. त्यांच्या सुरक्षेचा विचार केलेला नसतो. काही ठिकाणी प्रशिक्षित शिक्षिकही उपलब्ध नसतात. त्यामुळे ही शाळा कोणत्याही स्थितीत कोणीही सुरू करू शकते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे धोकादायक आहे. महापालिकेतर्फे बालवाड्या चालवल्या जातात, पण यामध्ये प्रवेश घेण्यास पालक इच्छुक नसतात. दुसरीकडे खासगी
शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला धडपड
सुरू असते.
या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा आणला पाहिजे. त्याचबरोबर, शाळांचे नियम आखले पाहिजेत, असे मत पॅरेंट्स टीचर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अरुंधती चव्हाण यांनी मांडले.
राज्यात २०११ साली आलेल्या फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसह पूर्व-माध्यमिक शाळांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असणाऱ्या पूर्व-प्राथमिक शाळांनाही शुल्काचा नियम लागू होतो, पण सरकार याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करीत आहे. अन्य शाळांच्या तक्रारी गेल्यास, सरकार अथवा महापालिका कारवाई करते. कारण या शाळा त्यांच्या अखत्यारित येत असल्याचे त्यांचे मत असते, पण पूर्व-प्राथमिक शाळा आमच्या अखत्यारित येत नाहीत, असे म्हणून सरकार स्वत:ची जबाबदारी ढकलत असल्याचे मत, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनचे अध्यक्ष जयंत जैन यांनी व्यक्त केले.
जैन यांनी पुढे सांगितले, या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत आहे. अनेक तक्रारी येतात. पालकांना खर्च परवडत नाही. तरीही अनेक जण पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना शिकवतात, पण त्यातही त्यांची फसवणूक होते. अनेक शाळा इंटरनॅशनल बोर्ड असल्याचे भासवतात. पूर्व-प्राथमिक शाळांनाही हे बिरुद लावून पालकांकडून पैसे लुटतात. याला आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून, नवीन नियमावली सरकारने तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
(समाप्त)