अल्पसंख्याक तरुणांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण

परिस्थितीनुसार पाहून राज्य शासनाच्या नियमानुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नंतर सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

मुंबई : राज्य पोलीस दलात अधिकाधिक अल्पसंख्याक तरुण-तरुणीची निवड होण्याच्या दृष्टीने त्यांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सध्या या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधून इच्छुक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही ती लवकरच सुरू केली जाईल. कोरोनाच्या पादुर्भावामुळे सध्या फक्त निवडप्रक्रिया सुरू असून परिस्थितीनुसार पाहून राज्य शासनाच्या नियमानुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नंतर सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.या वर्षाअखेरपर्यंत साधारण साडेबारा हजार पोलिसांची भरती करण्याचे गृहविभागाचे नियोजन आहे. त्यात मुस्लीम, ख्र्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक उमेदवारांना संधी मिळण्याच्या अनुषंगाने तयारी करून घेण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना सामान्य ज्ञान आणि शारीरिक चाचण्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलडाणा, नाशिक, बीड आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा त्या जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेकडे अर्ज करावयाचा आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवडप्रक्रिया करण्यात येत असून त्यानंतर सदर जिल्ह्यांमध्येही पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतील, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.>प्रत्येक जिल्ह्यात १०० जणांची निवडप्रशिक्षणात सहभागी उमेदवारांना पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने आवश्यक सामान्य ज्ञान, इतर माहिती, शारीरिक प्रशिक्षण देण्यात येईल, त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यार्थ्यास ट्रॅकसूट आणि बूट खरेदीसाठी १ हजार पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ३०० रुपये, प्रतिमहिना १५०० रुपये याप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी ३ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. आणि प्रशिक्षण कालावधीत दररोज नाष्टा देण्यात येणार आहे.प्रशिक्षण दोन महिन्यांचे असेल. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल १०० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाकरिता जिल्ह्यास साधारण ५ लाख ६० हजार रुपये खर्च असून, यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून किमान ३० विद्यार्थी आले तरी त्यांचे प्रशिक्षण घेणे स्वयंसेवी संस्थेवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक उमेदवारांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मलिक यांनी केले़