जात पडताळणीअभावी उमेदवारी धोक्यात

कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समिती-२च्या उपायुक्तांना हलगर्जीपणा प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. यामुळे त्या कार्यालयामधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे.

नवी मुंबई : कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समिती-२च्या उपायुक्तांना हलगर्जीपणा प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. यामुळे त्या कार्यालयामधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील मूळनिवासी असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अर्ज पडताळणीसाठी सदर कार्यालयात जमा आहेत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या कार्यकर्त्यांना नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित विभागीय जात पडताळणी कार्यालयामध्ये अर्ज जमा केले आहेत. कोल्हापूर, सातारा व सांगली जिल्ह्यातील मूळनिवासी असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समिती क्रमांक २ या कार्यालयामध्ये अर्ज जमा केले आहेत. सुरुवातीला समाजकल्याण व महसूल विभागाच्या वादामुळे अर्ज स्वीकारले जात नव्हते. अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर १९ मार्चला समिती सदस्य तथा उपायुक्त सुनील वारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर हलगर्जीपणा व बोगस दाखले वाटपाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांचा पदभार सदस्य सचिवांकडे देण्यात आला आहे.
कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समिती कार्यालयामधील गोंधळाचा फटका नवी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बसू लागला आहे. २०० ते २५० इच्छुक उमेदवारांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत. पडताळणी लवकर व्हावी यासाठी कार्यकर्ते वारंवार नवी मुंबई ते कोल्हापूर अशा फेऱ्या मारत आहेत. मतदारांशी संवाद साधण्याऐवजी कार्यकर्त्यांना जात पडताळणीसाठी अधिक वेळ खर्च करावा लागत आहे. प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यातून सुटका व्हावी यासाठी कार्यकर्त्यांनी आता निवडणूक विभाग व पक्षाच्या नेत्यांना साकडे घालण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे अशी मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)

च्निवडणूक विभागाने ७ फेब्रुवारीला प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर केले आहे. १११ पैकी जवळपास ४१ प्रभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी)साठी राखीव आहेत.
च्आरक्षित प्रभागामध्ये निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक अर्ज भरताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
च्इच्छुक उमेदवारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित विभागीय जात पडताळणी कार्यालयामध्ये अर्ज जमा केले आहेत.

विभागीय कार्यालयामधून जात पडताळणीचे काम वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे. दफ्तर दिरंगाईमुळे कोणालाही निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी आम्ही पाठपुरावा करणार आहे. शासनाने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात. - नरेंद्र पाटील, आमदार, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रवादी

कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समितीकडे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा प्रश्न लवकर सुटावा यासाठी शासनाकडे व संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करत आहोत.
- विजय माने,
शहरप्रमुख, शिवसेना

जात पडताळणी समितीचे काम जवळपास ठप्प आहे. आम्ही काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सदर प्रकार निदर्शनास आणून दिला आहे. वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिली नाहीत तर आम्ही उपोषण करणार आहोत.
रवींद्र सावंत, अध्यक्ष काँग्रेस रोजगार व स्वयंरोजगार सेल, नवी मुंबई.