ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केलेल्या व्यक्तींना लस देण्यास प्राधान्य द्या

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार सूचना

ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केलेल्या व्यक्तींना लस देण्यास प्राधान्य द्या

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोविन पोर्टलवर लसीसाठी बुकिंग मिळाल्यानंतरही लस न घेताच माघारी परतावे लागत असल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नागरिकांचे हाल लक्षात घेऊन, लसीसाठी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग केलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्याने लस द्या. त्यानंतरच स्पॉट बुकिंग करणाऱ्या व्यक्तींना लस द्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकेला केली.

उपलब्ध असलेल्या लसी आधी पोर्टलवरून बुकिंग करणाऱ्या व्यक्तींना द्या आणि लस शिल्लक राहिल्या तर स्पॉट बुकिंग किंवा वॉक-इन व्यक्तींना द्या, अशी सूचना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला गुरुवारी केली. राज्यात लसींची कमतरता असल्याने या पद्धतीमुळे लसीकरण मोहीम सुलभ होईल, असे मत व्यक्त केले. फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांना प्रधान्याने लस द्या, असेही न्यायालयाने म्हटले.

कोविन पोर्टलवर स्लॉट बुक करण्यास अनेक अडचणी येत असल्याने काही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. कोविन पोर्टलवर कोणत्याही वेळेस बुकिंग सुरू करण्यात येते. बुकिंगची वेळ सुरू होते, तेव्हा काही सेकंदात बुकिंग फुल होते, तर कधी बुकिंग होते आणि लस घेण्यासाठी सेंटरवर गेल्यावर लस नसल्याचे सांगण्यात येते. स्पॉट बुकिंग किंवा वॉक इनसाठी लस उपलब्ध नसते. ज्येष्ठ नागरिक कित्येक तास अन्नपाण्याविना रांगेत उभे राहतात. त्यात व्हीलचेअरवरील व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे याचिककर्त्यांचा वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

हा अमानवी प्रकार आहे. एखादी व्यक्ती मधुमेही असेल आणि त्याला अन्न हवे असेल तर काय? तुम्ही त्यांना असे तासन‌्तास रांगेत उभे करू शकत नाही. लस बुक करण्याची पद्धत उपलब्ध असताना वॉक इनची आवश्यकता काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकार व पालिकेला केला.

तर, पालिकेकडे लसीचा मर्यादित साठा आहे. त्यामुळे पोर्टलवरून लगेच बुकिंग फुल होते, अशी माहिती पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. पालिकेने लस आयात करण्याचे ठरवले आहे, असे राज्य सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारकडून दैनंदिन लस पुरवठा होईल, अशी कोणतीच यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही, असेही शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले.

पाश्चात्य देशांनी कशा पद्धतीने लसीकरण केले, हेही पाहा आणि त्यांचे अनुकरण करा. अमेरिकेत तर अत्यंत भयानक स्थिती होती. परंतु, त्यांनी बहुसंख्य नागरिकांचे लसीकरण केले, असे न्यायालयाने म्हटले.

नागरिकांनाही न्यायालयाने फटकारले

कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे कर्तव्य सर्व नागरिकांचे आहे. केवळ नियमांचे पालन न करता लस मिळवण्याचा अधिकार आहे, असा दावा कोणी करू शकत नाही. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सर्वजण एकत्र जमले तेव्हा काय केले? सावधानता बाळगली का? सगळ्यांनी लग्नसराईला जायचे होते. तेही मास्क न घालताच... आम्ही आमच्या आधीच्या आदेशात म्हटले आहे की, नागरिकांनी केवळ त्यांच्या अधिकाराचा विचार करू नये, तर कर्तव्याचाही करावा, फक्त प्रशासनालाच दाेष देऊ नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने नागरिकांना फटकारले. तसेच याचिकांवर २ जून रोजी सुनावणी ठेवली.