वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटरचा ‘शॉक’; कायद्याच्या चौकटीत निर्णय टिकणार नाही

महावितरण किंवा राज्यातील वीज कंपन्यांकडील सध्याची यंत्रणा लक्षात घेता प्रीपेड मीटरची अंमलबजावणी हा फार्सच ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय टिकणार नाही, असाही दावा केला जात आहे.

- सचिन लुंगसे

मुंबई : महावितरण किंवा राज्यातील वीज कंपन्यांकडील सध्याची यंत्रणा लक्षात घेता प्रीपेड मीटरची अंमलबजावणी हा फार्सच ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय टिकणार नाही, असाही दावा केला जात आहे.
प्रीपेड मीटरचा वापर करण्याची प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी महावितरणला मिळाली आहे. या योजनेमध्ये ग्राहक कमीतकमी शंभर रुपयांचा भरणा करू शकतात. ग्राहकांना शंभर रुपयांच्या गुणकानुसार पैसे भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रीपेड मीटरमध्ये ग्राहकांच्या वीज वापरानुसार आगाऊ भरणा केलेली रक्कम कमी होत जाते. ठरावीक रक्कम शिल्लक राहिल्यास ग्राहकास अलार्मद्वारे सूचना मिळते. ग्राहक की पॅडद्वारे त्याच्या घरामध्येच मीटरमध्ये किती वीज वापराची रक्कम शिल्लक आहे हे पाहू शकतो. उपविभागीय कार्यालयात जाऊन आवश्यक त्या रकमेचा भरणा ग्राहकाने केल्यानंतर त्यास टोकण क्रमांक असलेले कुपन मिळेल. ते कुपन घेऊन ग्राहकाने त्याच्याकडे असलेल्या की-पॅडमध्ये कुपनच्या टोकन क्रमांकाची नोंद केल्यानंतर मीटरमध्ये त्याच्या वीज बिलाचे रिचार्ज समाविष्ट झालेले दिसून येईल. महावितरणने २५ हजार प्रीपेड मीटर पुणे, सातारा, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात बसविली आहेत.

अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा आहे काय?
प्रीपेड मीटर हे टॉप अप करावे लागतात. टॉप अप करण्याचे दोन ते तीन प्रकार असतात. काही वेळेला चीप बदलावी लागते. काही वेळेला आॅनलाइन करावे लागते. ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटी नाही. अशावेळी येथील टॉप अप कसे शक्य होईल? अशावेळी चीप पद्धत वापरावी लागेल.
प्रीपेड मीटर मोठ्या प्रमाणावर आले आणि ती टॉप अप करायची झाली तर एवढी मोठी यंत्रणा आहे का? यंत्रणा फेल गेली तर ग्राहकाला काळोखात ठेवणार का? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
मुख्य उद्देश हा की वीज ग्राहकांकडून वापरलेल्या विजेच्या पैशाची वसुली झाली पाहिजे. जेथे वसुली व्यवस्थित आहे; तेथे हे करण्याची गरज नाही. ज्या भागात वसुली होत नाही तेथे वसुली करण्याऐवजी प्रीपेड मीटरवर भर दिला जात आहे.

प्रीपेड मीटर घ्यायचे की पोस्ट पेड मीटर घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार कंपनीला नाही. तो ग्राहकांना आहे. केंद्राने दबाव आणून हे लागू केले तरी कायद्याच्या दृष्टिकोनातून हे कितपत टिकेल? हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्रात महावितरणचे दोन कोटी वीस लाख ग्राहक आहेत; आणि मुंबईत सुमारे चाळीस लाख वीज ग्राहक आहेत. एकूण दोन कोटी साठ लाख वीज ग्राहक आहेत. आता प्रश्न हा आहे की दोन कोटी साठ लाख वीज ग्राहकांचे मीटर बदलणार का? कृषीपंपाचे ४२ लाख वीज ग्राहक आहेत; तेथे मीटरच नाही, अशी अवस्था आहे. येथे प्रीपेड मीटर कसे येणार? याचे उत्तर कोणाकडे नाही.
- अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
विजेचे दर कमी करण्यासह सेवा अधिकाधिक चांगली करण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. विजेचे दर कमी असतील आणि सेवा चांगली असेल तर हा मुद्दाच येणार नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रीपेड मीटरची सक्ती करता कामा नये. यासंदर्भातील अधिकार ग्राहकांना असावेत. - प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ