‘लिव्हिंग विल’ पुनर्प्राप्तीसाठी चार महिन्यांत यंत्रणा तयार करा, उच्च  न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

Bombay High Court: एखाद्या आजारामुळे कोमात जाण्याची शक्यता असलेले रुग्ण लिव्हिंग विल बनवून देतात.

मुंबई : चार महिन्यांत ‘लिव्हिंग विल’ (वैद्यकीय इच्छापत्र) पुनर्प्राप्त करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. ‘लिव्हिंग विल’साठी ऑनलाइन अर्ज व नोंदणी करण्यासाठी वेब पोर्टल सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. लवकरात लवकर पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

एखाद्या आजारामुळे कोमात जाण्याची शक्यता असलेले रुग्ण लिव्हिंग विल बनवून देतात. लेखी कायदेशीर दस्तऐवजात एखाद्या व्यक्तीने आयुष्याच्या शेवटी कोणते उपचार घ्यायचे वा घेऊ नयेत याबद्दल ‘ॲडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’ असतात. तसेच वेदना व्यवस्थापन वा अवयवदान यांसह वैद्यकीय निर्णयांबाबतच्या इच्छा या लिव्हिंग विलमध्ये नमूद करण्यात येतात. 

सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार आणि इतर दोन प्राध्यापकांनी २४ जानेवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ संदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शहरात ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’ची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दि. २४ जानेवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शहरी आणि ग्रामीण विकास विभाग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. 

सन्मानाने मरण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांचे लिव्हिंग विल स्वीकारण्यासाठी आणि ते जतन करण्यासाठी अनेक स्थानिक संस्थांमध्ये वैद्यकीय निर्देशांचे संरक्षक म्हणून सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.