मुंबई : गेल्या अडीच दशकांपासून मध्य मुंबईमधील धोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक भीतीच्या छायेखाली राहत आहेत. त्यामुळे मध्य मुंबईतील अशा धोकादायक असलेल्या ४० उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. यामुळे गेल्या चाळीस वर्षांपासून रखडलेला विकास मार्गी लागणार असल्याने मध्य मुंबईतील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारत मालक तयार नसल्याने अधिकाऱ्यांनी म्हाडा कायद्यातील १०३-ब -८ अ अन्वये इमारत ताब्यात घेऊन पुनर्विकासाचे हक्क रहिवाशांच्या संस्थेला दिले. या निर्णयाविरोधात इमारत मालकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली, मात्र हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. इमारत धोकादायक बनल्याने येथील शेकडो रहिवाशांच्या पर्यायी वास्तव्याची व्यवस्था म्हाडाने संक्रमण शिबिरांमध्ये केली आहे. न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असल्याने पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे ताडदेव येथील विशाल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी गृहनिर्माणमंत्री विखे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये सदस्यांनी इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याची विनंती केली.त्यानुसार संस्थेला त्यांच्या मालकांसोबत इमारतींचा पुनर्विकास करायचा असल्यास तशी परवानगी मिळण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून एक प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश विखे पाटील यांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांना या बैठकीमध्ये दिले. यासह संस्थेच्या सदस्यांनी अधिकाºयांबरोबर चर्चा करून प्रस्ताव योग्य प्रकारे सादर करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आहवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी दिलेल्या या आदेशामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा या धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.३१ आॅगस्टपर्यंत घेणार निर्णयगृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आता मध्य मुंबईतील धोकादायक असलेल्या ४० उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी ३१ आॅगस्टपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असेदेखील गृहनिर्माणमंत्र्यांनी म्हाडा अधिकाºयांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये स्पष्ट केले.