सध्यस्थितीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा शक्य नाहीच ... !

परीक्षा रद्द नाहीत मात्र साध्य घेणे शक्य नसल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भावामुळे सद्यस्थितीत रुग्णांच्या संख्येत दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमुळे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर मागील काही बैठकींमध्ये राज्यात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य शासन ठाम असल्याचे  उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.   सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भात आढावा घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

परीक्षा घेऊच नये किंवा त्या रद्द केल्या आहेत अशी शासनाची भूमिका नाही तर राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव पहाता आत्ताच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. सर्व १३ अकृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे उचित होणार नाही हे शासनाला लेखी कळवले आहे. त्याचबरोबर पालक आणि शिक्षक यांचा देखील लगेच परीक्षा घेण्यास  विरोध आहे. त्यामुळे अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील परीक्षा आत्ता लगेच घेणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. युजीसी जर मार्गदर्शक तत्वे आम्हाला देते तर जबाबदारीही घेणार काय ? असा प्रश्नही सामंत यांनी  यावेळी उपस्थित केला.

विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून त्यांना योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा आणि पुढे कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारल्यावर ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला गुण कमी मिळाले आहेत असे वाटते त्यांना परीक्षेची संधी देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम सत्रातील/वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरुपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरुन त्यांचा निकाल घोषित करावा. तसेच मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील/वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरुपात घेऊन त्यांना परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात देण्यात येणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कोणत्या महिन्यात घेता येऊ शकतील? कोविड-१९ चा स्थानिक पातळीवरील प्रादुर्भाव व स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन, तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी तथा आपत्ती निवारण प्राधिकरण यांच्याशी विचारविनिमय करुन विद्यापीठांनी निर्णय घ्यायचा आहे. त्यानुसार विद्यापीठानी वेळापत्रक जाहीर करावे अशा सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत असेही सामंत यांनी यावेळी संगितले.

परीक्षा घ्यायच्या झाल्या तर अनेक शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे आज विलगीकरण केंद्रे म्हणून उपयोगात येत आहेत. गावी परत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत वसतिगृहात परत येणे वाहतुकीच्या व्यवस्थेअभावी अवघड आहे. शिवाय त्यांची सर्व पुस्तके, संगणक साहित्य त्यांच्या वसतिगृहात अडकले आहेत.नुकतेच बंगळूरू येथे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. ज्या राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत त्या ९ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सुद्धा चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहितीही सामंत यांनी दिली.

.......................

म्हणून महाराष्ट्र शासन परीक्षा न घेण्याच्याच निर्णयावर ठाम
आज मराहाष्ट्रात १२ हजारहून जास्त कंटेन्मेंट झोन आहेत. त्यामध्ये एक कोटीहून अधिक जनता आहे. तेथील विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घेणार असा प्रश्न आणि वस्तुस्थिती युजीसीपुढे सामंत यांनी उभी केली. तसेच बंगळुरूमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान झालेली कोरोनाची लागण याचे उदाहरण देत महाराष्ट्राचा परीक्षांना सध्यस्थितीत विरोध का आहे हे स्पष्ट केले.