शालेय शुल्कात सद्यस्थितीत पालकांना दिलासा नाहीच

शालेय शिक्षण विभागाचा खुलासा : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने शासन हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : लॉकडाऊन काळात आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना पालक व विद्यार्थ्यांकडून मुजोर शाळा व्यवस्थापनाने जबरदस्ती शुल्क आकारणी केल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाला व पालक संघटनांना प्राप्त होत आहेत. यावर कारवाई व्हावी, म्हणून अनेक पालक संघटना वारंवार शिक्षण विभागाचे दरवाजे ठोठावत असताना पालकांना शुल्कवाढीविरोधात किंवा शालेय शुल्क सवलतीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत शासनाकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे. आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असताना, शालेय शुल्क भरण्यासाठी असमर्थ असणारे पालक यामुळे हवालदिल झाले आहेत तर पालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

कोरोना काळात सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना विद्यार्थी व पालकांकडून शाळेचे चालू वर्षाचे व आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याची सक्ती करू नये आणि लॉकडाऊन संपल्यानंतर शुल्क जमा करावे, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. दिनांक ८ मे रोजी पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने मासिक, त्रैमासिक शुल्क भरण्याचा पर्याय शाळांनी द्यावा, शुल्कवाढ करू नये, उलट ऑनलाईन शिक्षण सुरु असताना ज्या सुविधा वापरात नाहीत त्यांचा खर्च कमी करून पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून शुल्क कमी करावे, असा शासन निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शिक्षण संस्था, संस्थाचालक संघटना याविरोधात न्यायालयात गेल्यावर याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करत असल्याचं शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे तोपर्यंत शासन पालकांना कोणताही दिलासा देऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही ऑनलाईन शिक्षणादरम्यान इतर शालेय खर्चात कपात करून शुल्क कमी करण्याच्या सूचना शाळांना देता येतील का, यासंदर्भात शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाकडूनही अभिप्राय मागवले आहेत. मात्र, असे करता येणार नसल्याचे विभागाने कळविल्याचे खुलाशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

* शुल्क कमी करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती

न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणाच्या २६ जूनपासून आतापर्यंत २३वेळा सुनावण्या झाल्या असून, सद्यस्थितीत सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.* शालेय शुल्क कमी करण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी शासन स्तरावर तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचेही शिक्षण विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.*

* पालक संघटना आक्रमक

काही पालक संघटना पालकांना चुकीचे मार्गदर्शन करत असल्याचा आरोप शिक्षण विभागाने केला आहे. त्याचा इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनने निषेध केला आहे. शालेय शुल्क प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तर पालक संघटनांची शालेय ऑडिटची मागणी शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्ण करावी, अशी मागणी असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी केली आहे. शाळांचे ऑडिट झाल्यास कोणत्या शाळेला शुल्काची किती व कशी आवश्यकता आहे, हे समोर येईल आणि त्याप्रमाणे शुल्क वसुलीचा तिढा सुटेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

------------