भाषा धोरण मसुदा शासनाकडे सादर

तीन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या समितीने तयार केलेला मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा, अखेर राज्य शासनाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तीन वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या समितीने तयार केलेला मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा, अखेर राज्य शासनाला सुपुर्द करण्यात आला आहे. वारंवार याविषयी आवाज उठवूनही ‘कासव’ गतीने का होईना, नव्या मराठी भाषा सल्लागार समितीने हा मसुदा अखेर शुक्रवारी राज्य शासनाकडे देण्यात आला. आता मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यावर संबंधित विभागाचे अभिप्राय घेतल्यानंतर, मराठी भाषा विभागामार्फत हा मसुदा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मांडण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने या धोरणास मंजुरी दिल्यानंतर, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांना मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सादर केला. या वेळी मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.भूषण गगराणी उपस्थित होते.
या धोरणात साहित्य, कला, न्यायालय, शिक्षण, प्रसार माध्यमे, उद्योग, अर्थ असे विविध विभाग तयार केले आहेत. राज्य मराठी भाषा धोरण नेमके कसे असेल, याबाबत प्राथमिक मसुदा सादर करण्यात आला होता. या मसुद्यावर सूचना, प्रतिक्रिया, हरकती मागविण्यात आल्या होत्या, तसेच मराठी भाषेच्या संकेतस्थळावरही मराठी भाषा विभागाच्या धोरणाचा मसुदा ठेवण्यात आला होता.
मोरे म्हणाले की, ‘आपली मराठी भाषा पुढील पिढीपर्यंत नेण्यासाठी दर ३ वर्षांनी आपण करीत असलेल्या कारवाईचे अवलोकन होण्याबरोबरच, दर १० वर्षांनी धोरणाचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक आहे. सर्व सामान्यांनी या धोरणाला आपले धोरण समजून स्वीकारायला हवे.’

...अन् आता मोरे
मराठी भाषा सल्लागार समितीचे
माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर हे पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. कोतापल्ले
यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना
करून, डॉ. सदानंद मोरे यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली.